शासकीय रुग्णालयांनाच प्राधान्य; जनआरोग्य योजनेचा 60% लाभ सरकारी दवाखान्यांमधून द्यावा – आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचना

मुंबई: मंत्रालयातील समिती कक्षात आज राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत आरोग्यमंत्री यांनी राज्यातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आणि मोफत आरोग्यसेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला.

 

 

यावेळी बोलताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, “महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही खाजगी रुग्णालयकेंद्रित नसून जनताकेंद्रित योजना आहे. त्यामुळे योजनेअंतर्गत किमान 60 टक्के उपचार हे शासकीय आरोग्य संस्थांमधूनच झाले पाहिजेत. राज्य आरोग्य हमी योजनेचा अधिकाधिक निधी शासकीय रुग्णालयांना मिळाला पाहिजे.”

 

नागरिकांपर्यंत योजनेचा लाभ शासकीय आरोग्य व्यवस्थेच्या माध्यमातून पोहोचविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळवून आरोग्य विभागाची इन-हाऊस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.

 

बैठकीत राज्यातील सर्व क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयकांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांशी समन्वय ठेवून शासकीय रुग्णालयांमधील क्लेम मंजुरीतील अडचणी तातडीने दूर करण्याचे आदेश देण्यात आले. योजनेची पारदर्शक आणि वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

 

या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त श्री. संजय काटकर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण तसेच राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित होते. राज्यातील सर्व क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

 

🤙 8080365706