मुबई : राज्यातील तीनशे आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काल जाहीर केला. या निर्णयानंतर संतप्त प्रतिक्रिया येत असून आता मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला आहे. सोशल मीडियावर ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. यावर ही घरे मोफत नसल्याचा खुलासा सरकारला करावा लागला आहे.
आमदार निवास असताना पुन्हा आमदारांना घरे कशासाठी? आणि पाच वर्षांनी ती घरे जर त्यांच्याच नावावर होणार असतील. तर दर पाच वर्षांनी ही सरकारला पुन्हा नवी घरे बांधावी लागतील. सुरुवातीला यांना गाडी घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज जाहीर केले. त्यांच्या स्वीय सहायकांचा पगार वाढवला. आमदारांच्या चालकांचे पगार वाढवले, हे जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. गरिबांचे प्रश्न आले की सरकारकडे पैसे नसतात. गरिबांना हजार रुपये पेन्शन देताना तुम्हाला तिजोरीवरचा बोजा दिसतो आणि दुसरीकडे आमदारांना सवलती देताना तुम्हाला तिजोरी आठवत नाही का असा सवाल केला जात आहे.
मनसे आमदार राजू पाटील यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं आहे. आमदारांना मोफत घरे कशासाठी? असा सवाल करत घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या आणि जनतेचे आशीर्वाद मिळवा, असं राजू पाटील यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. आमदार पळून जातील आणि सरकार पडेल या भीतीनेच आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याची टीका केली आहे.
किंमत आमदारांकडून आकारणार : आव्हाड
आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत नसून त्या जागेची किंमत+ बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे, असं स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलं आहे.
