मुंबई : एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, असे राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज दिली. त्यामुळे संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल, सर्व संपकरी कामगारांनी १० मार्चपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परब यांनी केले.
तसेच जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत, त्यांनी अपील करावे आणि ज्यांचा अपिल करण्याचा कालावधी संपलेला असेल अशा कामगांराना १५ दिवसांची मुदतवाढ वाढवून देण्यात येईल, असेही ॲड.परब यांनी स्पष्ट केले.
राज्य परिवहन महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या ४ महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. माननीय न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रीसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. सदर अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी अॅड. परब बोलत होते.
या अहवालामध्ये एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिनकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी त्रीसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे. त्यासाठी समितीने प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशिरबाबींवर सखोल अभ्यास करुन त्यांनी आपल मत हे माननीय उच्च न्यायालयाला कळविलेले आहे. या सर्व तिन्ही बाबींवर महामंडळात एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरण होणार नाही हे स्पष्टपणे नमुद केले असल्याचे परब यांनी सांगितले.
