Author: Team News Marathi 24

कसबा बावडा (प्रतिनिधी) : येथील छत्रपती राजाराम कारखान्याची शुक्रवारी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा माजी आमदार महादेवराव महाडिक व त्यांच्या संचालकांची शेवटची सभा असेल.ही सभा व्यवस्थित पार पाडून परिवर्तन घडवण्यासाठी सज्ज…

कसबा बावडा : एकीकडे सभा सुरळीत चालवण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू असताना, दुसरीकडे आमच्या विरोधकांनी मेळावा घेऊन सवयीप्रमाणे टिकाटिप्पणी केली. रात्रंदिवस फक्त  ७/१२ आणि जमीन एवढेच विचार या व्यक्तीच्या डोक्यात असतात का ? असा प्रश्न कधी…

कोल्हापूर प्रतिनिधी : ८० लाख टन साखर निर्यात आणि व्याज अनुदान योजनेला मुदतवाढ मिळावी यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज मंगळवारी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. संपूर्ण देशातील सहकारी साखर कारखानदारी संक्रमणावस्थेतून जात आहे. कधी ऊसाचे अतिरिक्त उत्पादन, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेला मागणी नाही, तर कधी ऊसाची टंचाई आणि साखरेला मागणी जास्त असे व्यस्त प्रमाण बघायला  मिळते. सुदैवाने गेल्यावर्षी देशातील सहकारी साखर कारखानदारीला केंद्र सरकारच्याअनुकूल धोरणांचे पाठबळ मिळाले.  या पार्श्वभूमीवरआज खासदार धनंजय महाडिक यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह केंद्रीय वाणिज्य तथा अन्न आणि वितरण खात्याचे मंत्री नामदार पियुष गोयल यांची  भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे, राज्य साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ, गोदावरी बायोरिफायनरीचे अध्यक्ष समीर सोमय्या, लोकमंगल ग्रुपचे महेश देशमुख, गंगामाई शुगरचे अध्यक्ष  रणजित मुळे, रोहीत नर्‍हा आदी उपस्थित होते. यावर्षी भारतातील सर्व साखर कारखान्यांकडून किमान ८० लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी मिळावी आणि  कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प किंवा डिस्टेलरी  उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील, व्याज अनुदान योजनेची मुदत वाढवावी, या  प्रमुख दोन मागण्यांसाठी ही भेट घेण्यात आली. खासदार धनंजय महाडिक यांनी, केंद्रीय मंत्री  पियुष गोयल यांचे सहकारी साखर कारखानदारीच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.  गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने ओपन जनरल लायसन धोरणानुसार, देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे संपूर्ण …

मुंबई वृत्तसंस्था : सुप्रीम कोर्टाने ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा…