कोल्हापूर : शिक्षकांवर अन्याय करणारी पदोन्नती प्रक्रिया अखेर रद्द करण्यात आली असून, सर्व शिक्षक संघटनांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर यांनी दिली.
गेल्या १५ दिवसांपासून सर्व शिक्षक संघटनांनी लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. संघटनेच्या गेल्या २७-२८ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच अन्यायकारक पदोन्नती प्रक्रियेविरोधात ठोस भूमिका घेत लढा उभारण्यात आला. अखेर शासनाने संबंधित पदोन्नती आदेश रद्द केल्याने शिक्षकांवरील अन्याय दूर झाला असून, संबंधित प्रक्रिया चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे तौंदकर यांनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रकरणात कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. शिल्पा शशिकांत खोत, उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, बांधकाम सभापती सौ. सारिका नांदेकर, बाबा नांदेकर, शिक्षण सभापती सौ. शीतल प्रवीण यादव व प्रवीण यादव यांनी सकारात्मक व ठाम भूमिका घेत शिक्षकांच्या न्याय्य मागणीला पाठिंबा दिला. तसेच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही या प्रकरणात निर्णायक हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना दिल्याबद्दल सर्व शिक्षक संघटनांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
यावेळी झालेल्या बैठकीत शिक्षक प्रतिनिधींनी कोणत्याही प्रकारची एजंटगिरी करू नये, शिक्षण क्षेत्रात अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला. तसेच स्पर्धा परीक्षेद्वारे केंद्रप्रमुख झालेल्या शिक्षकांची फाईल पुन्हा सादर करून त्यांना आदेश देण्याबाबत सूचना केल्या. शाळा एकत्रीकरणासंदर्भातही सर्व शिक्षक संघटना व जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
ही लढाई कोणत्याही एका संघटनेची नसून सर्व शिक्षक संघटनांच्या एकजुटीची असल्याचे सांगत, हा प्रत्येक शिक्षकाच्या स्वाभिमानाचा, न्यायाचा आणि एकतेचा विजय असल्याची भावना प्रमोद तौंदकर यांनी व्यक्त केली. तसेच या लढ्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहकार्य करणाऱ्या सर्व शिक्षक, पदाधिकारी आणि मंत्रीमहोदयांचे त्यांनी मनःपूर्वक आभार मानले.
– प्रमोद तौंदकर
जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, शाखा कोल्हापूर
