मुंबई:राज्यातील जनआरोग्य योजनेच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्या नागरिकांना तातडीने दीड (१.५०) लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णतः निशुल्क (cashless) उपलब्ध करून देण्या-या “पीएम-राहत” योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची भुमिका महत्त्वाची असून, रूग्णाला “गोल्डन अवर” मध्ये तातडीचे उपचार देऊन मृत्यूदर कमी करण्यास वचनबद्ध व्हावे, अशी सूचना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली.
केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी “Prime Minister – Road Accident Victims Hospitalization and Assured Treatment (पीएम-राहत) योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत “आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” व “महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना” याअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयात दाखल झालेल्या अपघातग्रस्तांना तातडीने ७ दिवसांपर्यंत दीड (१.५०) लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णतः निशुल्क (cashless) देण्यात येणार आहेत. अनेकदा अपघात झाल्यावर आर्थिक अडचणींमुळे उपचारास विलंब होतो. वेळेत उपचार मिळत नाहीत. “पीएम-राहत” योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अपघाती मृत्युचे प्रमाण कमी होईल.
पीएम-राहत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत राज्य आरोग्य सोसायटीच्या प्रशासनाची भुमिका महत्त्वाची असणार आहे. रूग्णाला तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी अंगीकृत रुग्णालयात दाखल करणे, पोलिसांकडून अपघाताची खात्री करून उपचारांना मान्यता देणे, PM-RAHAT योजनेअंतर्गत उपचारास मंजुरी देणे व मंजूर दावे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करण्याची आरोग्य सोसायटीची जबाबदारी असणार आहे. महाराष्ट्रात (पीएम-राहत) योजना राबवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या अखत्यारीतील “राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद” ही नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यात आली असुन, योजनेची अंतिम देयके परिवहन विभागामार्फत दिली जातील.
रस्ते अपघातानंतर २४ तासांच्या आत रुग्णालयात दाखल झालेल्या सर्व अपघातग्रस्त भारतीय तसेच परदेशी नागरिकांनाही “पीएम राहत” योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उपचार खर्च अपघाताच्या तारखेपासून कमाल ७ दिवसांपर्यंत कव्हर केला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत डेझिग्नेटेड व नॉनडेझिग्नेटेड रुग्णालयांमध्येही उपचार करता येणार आहेत.
PMJAY व MJPJAY व PM RAHAT योजनेत सामाविष्ट अंगीकृत रुग्णालये ही Designated रुग्णालये असतील, तर या व्यतिरिक्त सर्व रुग्णालये Non-designated रुग्णालये मानली जातील. या सर्व रुग्णालयांमध्ये अपघातग्रस्त रुग्णास Stabilization Treatment देणे अपेक्षित आहे. Stabilization Treatment नंतर रुग्णास पुढील उपचारांसाठी Designated अंगीकृत रुग्णालयात शिफ्ट करणे आवश्यक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी 112 या Emergency Response Support System (ERSS) क्रमांकावर संपर्क साधावा, तसेच या योजनेचे माहिती सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचवावी अशी सूचना उपस्थितांना केली.
या बैठकीला आरोग्य सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा.आणासाहेब चव्हाण, नागरी आरोग्य अभियान आयुक्त मा. सुनील भोकरे, जन आरोग्य योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, आरोग्य विभागाच्या सह संचालिका डॉ. सुनीता गोल्हाईत व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
