मुंबई वृत्तसंस्था : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. राणेंच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम बेकायदा असल्याचे उच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राणे यांना १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
तसेच हे बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणेंवर ठेवण्यात आला आहे.
राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी दाखल केलेला पहिला अर्ज मुंबई महानगरपालिकेने फेटाळला होता. त्यानंतर याच मागणीसाठी केलेल्या दुसऱ्या अर्जाला मुंबई महानगरपालिकेकडून विरोध करण्यात आला नाही. महानगरपालिकेच्या या बदललेल्या भूमिकेवरही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना ताशेरे ओढले आहेत. “महानगरपालिकेची ही भूमिका मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देणारी आहे. बेकायदा बांधकामांबाबत महानगरपालिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेऊ शकत नाही”, अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला फटकारले आहे. राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम महानगरपालिकेने दिलेल्या परवानगीच्या तुलनेत तीनपट अधिक आहे. शिवाय हे बांधकाम किनारपट्टी नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड), अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
