नवी दिल्ली : देशभरात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये ताब्यात घेतलेल्या अल्पवयीन मुलांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीवेळी स्पष्ट केले की, ज्या मुलांवर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप नाही अशा अल्पवयीनांना ताब्यात ठेवणे योग्य नाही. त्यांना त्वरित सोडावे. तसेच आंदोलकांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. यासाठी केंद्र सरकार, दिल्लीसह इतर राज्यांनी मिळून एका विशेष तपास पथकाची स्थापना करावी. या पथकाने डिजिटल पुरावे, व्हिडिओ फुटेज यांच्या आधारे चौकशी करावी.
खंडपीठाने असेही नमूद केले की, आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केली जाऊ नये. पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी.
दरम्यान राज्यात नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. संबंधित प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून गुन्हे मागे घेतले जातील, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला कळवले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.
