बिद्री’वर प्रशासक नेमणुकीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली, आमदार आबीटकर गटाला धक्का

  बिद्री : बिद्री साखर कारखान्यावर असलेल्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमणूक करावी अशी मागणी आमदार प्रकाश आबीटकर गटाचे महिपती श्रीपती उगले व अन्य दहा जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात…

आता सरकारला काय ट्रकभर पुरावे हवेत का? : मनोज जरांगे पाटील

मुंबई: महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरकारने आरक्षण दिलं पाहिजे. कुणबी आणि मराठा एकच आहेत याचे पाच हजार पुरावे सापडले आहेत. आता सरकारला काय ट्रकभर पुरावे हवेत का? एक पुरावा मिळाला तरी…

पती-पत्नीची कमाई सारखीच असेल तर पत्नीला पोटगी नाही : उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम २४ चा उद्देश वैवाहिक प्रकरणादरम्यान जोडीदाराला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, याची खात्री करणे असा आहे. त्‍यामुळे विभक्‍त झालेल्‍या पती-पत्नीची…

अखेर सुप्रीम कोर्टाचा समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार… 

नवी दिल्ली: भारतात भिन्न लिंग असणाऱ्या व्यक्तींना लग्नाची परवानगी आहे. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार समलैगिंक व्यक्तींना लग्नाची परवानगी नाही. यानंतर देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळणार का?याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते.…

कराडजवळ अपघात कोल्हापुरातील पोलिसासह तीन ठार

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कराड तालुक्यातील पाचवड फाटा येथे झालेल्या टेम्पो आणि कार अपघातामध्ये कोल्हापूरचे तिघेजण ठार झाले आहेत. पुणे-बेंगळुरु महामार्गावर पाचवड फाटा येथे दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला.या…

कपिल शर्मासह या चार कलाकारांना ईडीने बजावला समन्स

नवी दिल्ली : एक मोठी बातमी समोर येत आहे. महादेव बुक अॅप प्रकरणी हास्य कलाकार कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरेशी आणि हिना खान हिला ईडीने समन्स बजावलं आहे.याआधी अभिनेता रणबीर…

नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये ; ४५ पदांनाही मंजूरी..

मुंबई : नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना हायकोर्टाचा दणका ; घटनाबाह्य आदेश म्हणत कोर्टाचं मोठं निरीक्षण..

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेत आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेले प्रकल्प…

एससी, एसटी आरक्षण मुदतवाढ याचीका ; 21 नोव्हेंबरला सुनावणी…

नवी दिल्ली :लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि जमाती (एसटी) समुदायांना दिलेल्या आरक्षणाला १० वर्षांच्या कालावधीनंतर मुदतवाढ देण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय २१ नोव्हेंबरला सुनावणी…

‘काय खोटं आणि काय खरं’ हे आता सरकार ठरवणार का?… कपिल सिब्बल यांचा सवाल

दिल्ली : केंद्र सरकारने खोट्या बातम्यांचा बिमोड करण्यासाठी एक नियामक व्यवस्था बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली जात आहे.काय खोटे आणि काय खरं हे आता सरकार…

News Marathi Content