दिल्ली: शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कोणाचे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. “पक्षबदलाला घटनात्मक पाप मानले जात होते, मग आता सन्मानचिन्ह वाटल्यासारखे वाटते” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अपात्रता आणि पक्षचिन्ह हे दोन वेगवेगळे कायदेशीर मुद्दे आहेत.
निवडणूक आयोगाने 2018 साली पक्षबदलाचा वाद निकाली काढण्याचा अधिकार दिला होता का? यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की 2018 ची पक्षबदलाची तरतूद गटाच्या खासदारांवर लागू होते, दोन्ही गट त्यावर दावा करू शकत नाहीत.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की 2018 मध्ये झालेल्या पक्षबदलानंतर संख्याबळाचा विचार करून कोणाला आयोगाची मान्यता द्यायची हे ठरवले गेले. पण त्यासाठी आयोगाला अधिकारच नव्हता.
न्यायालयाचे पुढील मुद्दे
1. अपात्रता व पक्षचिन्ह वेगळे प्रकरण आहे.
2. निवडणूक आयोगाने संख्याबळावरून निर्णय दिला असेल तर तो घटनाबाह्य ठरेल.
3. पक्षाच्या घटनेनुसार सरचिटणीस सदस्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे.
न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
2018 च्या पक्षबदलानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले होते. दोन्ही गटांनी धनुष्यबाण आणि शिवसेना नावावर दावा केला होता. त्यावर निवडणूक आयोगाने एका गटाला मान्यता दिली होती. आता त्याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
