मुख्यमंत्री म्हणाले, शंभर दिवसांचा कार्यक्रम हा केवळ उपक्रम नव्हता, तर शासनाच्या लोकाभिमुख, सुलभ व जबाबदार प्रशासनाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा होता.या कार्यक्रमांत राज्यातील 12,500 कार्यालयांनी सहभाग घेतला आणि 48 विभागांनी स्वतः प्रश्न तयार करून स्वतःच उत्तरं दिली, असा अभिनव उपक्रम राबवण्यात आला. या उपक्रमात कामकाजातील सुलभता, लोकाभिमुखता आणि जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला. 6 मे ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत होणाऱ्या पुढच्या टप्प्यात, प्रशासनात ईज ऑफ लिव्हिंग मध्ये कार्यालयीन सेवा अधिक सुलभ करणे, ईज ऑफ डुईंग बिजनेस प्रत्येक व्यावसायिक सेवा अधिक सुलभ करणे, आणि जी2जी – ईज ऑफ वर्कींग अंतर्गत राज्याअंतर्गत आणि केंद्रांच्या विविध विभागांशी समन्वय साधणे या मुद्द्यांवर काम होणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ व्हिजन डॉक्युमेंट तीन टप्प्यांमध्ये – 2029, 2035 आणि 2047 पर्यंत तयार करायचे आहे. यासाठी कृषी, शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान, मानवी संसाधन, सुरक्षा, पायाभूत सुविधा अशा 16 क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. विभागीय सचिवांनी आपापल्या क्षेत्रातील उद्दिष्ट, बलस्थाने, आणि आव्हानांची स्पष्ट मांडणी करून ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले.
यावेळी प्रथम क्रमांक विजेते अधिकारी यांनी कामांचे सादरीकरण केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री आदिती तटकरे, मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मंत्री जयकुमार गोरे, व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
