मुंबई : वीज उद्योगाचे खासगीकरण, विभाजन आणि फ्रॅन्चाईसी धोरणाविरोधात देशातील पंधरा लाख कामगार, अभियंते आणि अधिकारी दोन दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांच्याविरोधात देशभरातील विविध कर्मचारी संघटनांनी येत्या २८ आणि २९ मार्चला देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे कडाक्याच्या उन्हाळ्यात नागरिक गॅसवर राहणार आहेत.
केंद्र सरकारने विद्युत बिल २०२१ चा मसुदा तयार केला आहे. त्या सुधारित मसुद्याला देशातील १३ राज्यांच्या मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, शेतकरी संघटना, ग्राहक संस्था, वीज उद्योगांतील कर्मचारी व इंजिनिअर्सच्या सर्व संघटनांनी आणि ४५० स्टेक होल्डर्सनी विरोध केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात राज्यातील वीज कंपन्यांमधील ३९ संघटना एकत्रित आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात देशभरातील विविध कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी २८ व २९ मार्चला देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे.
या देशव्यापी संपात राज्यातील वीज कंपन्यांमधील ८६ हजार कामगार, अभियंते आणि कंत्राटी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. यंदा मार्च महिन्यातच पारा चाळीशीच्या पार गेला आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून वीजेची मागणीही वाढली आहे. अशा परिस्थितीत आता देशभरातील बत्ती दोन दिवस गुल होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
