कोल्हापूर: प्रशासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणेसाठी शाळा सोडलेचा दाखला आवश्यक असतो. मात्र हा दाखला देण्यासाठी शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून अफडेव्हिटची मागणी केली जाते. मात्र अफडेव्हिट करणे हे खर्चिक असण्याबरोबरच वेळेचा अपव्यय करणारे आहे. त्यामुळे इथून पुढे विना अफडेव्हिट शाळा दाखला देण्यात यावा अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघांने जिल्हा परिषदेचे सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात असं म्हटलं आहे पासपोर्ट, महामंडळांची कर्ज प्रकरणे, जातीचा दाखला काढणेसाठी तसेच इतर कामासाठी आवश्यक असतो.काही लोकांचा मुळ शाळा सोडलेचा दाखला खराब किंवा हरविलेला असतो. त्यासाठी दुबार दाखल्याची आवश्यकता भासते. पण जिल्हा परिषद शाळेतील काही मुख्याध्यापक १०० रूपयांचे स्टँप पेपरवर अफडेव्हिटची मागणी करतात. त्यामुळे लोकांचे नुकसान होत आहे व वेळेचा अपव्यय होत आहे.
स्टेट कंझयूमर डिम्यूटस रेड्रेसल कमिशन महाराष्ट्र यांचेकडील ०४ जून २०१४ चे परिपत्रक, मिनिस्ट्रीऑफ कंझयूमर अफेअर्स, फूड अॅन्ड पब्लीक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंझयूमर अफेअर्स, भारत सरकार यांचेकडील २७ मे २०१४ चे परिपत्रक, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत और पेंशन विभाग सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली यांचेकडील ११ एप्रिल २०१४ व १० मे २०१३ चे परिपत्रक नूसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये १०० रूपयांचे स्टँप पेपरवर अँफेडेव्हिट बंद करणेत आलेली आहेत. साध्या कागदावर स्वयंसाक्षाकन करणेबाबत कळविलेले आहे. तरी सूध्दा आपले विभागाकडील काही मुख्याध्यापक शाळा सोडलेचा दाखला देणेसाठी १०० रूपयांचे स्टँप पेपरवर अँफेडेव्हिटची मागणी करतात. तरी आपले विभागाकडून त्यांना परिपत्रक काढून कळविणेत यावे अशी मागणीही केली. यावेळी महासंघाचे युवाध्यक्ष अवधूत पाटील, उत्तम जाधव, सरदार पाटील, शशीकांत पाटील, विश्वास पाटील, प्रताप नाईक, महादेव पाटील, प्रतिक काटकर आदी उपस्थित होते.
