मुंबई: भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रिम कोर्टाने रद्द ठरवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना नमूद केले की, आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्यांना एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ निलंबित करणं हे सभागृहाच्या कार्यक्षेत्रात नाही.
जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांना अपशब्द वापरल्याबद्दल आणि धक्काबुक्की केल्याबद्दल भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.हे निलंबन असंविधानिक असल्याचं सांगत, निलंबित 12 आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आज (शुक्रवारी) अखेर सुप्रीम कोर्टाने हे निलंबन रद्द केलं. त्यामुळे भाजप आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीसाठी हा धक्का मानला आहे. आता या प्रकरणी महाविकास आघाडी आणि ठाकरे सरकार पुढे काय करणार, याची चर्चा आहे.’सुप्रीम कोर्टाचाच निर्णय अंतिम’सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष यावर अंतिम निर्णय देतील असं सरकारमधल्या मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक याबाबत बोलताना म्हणाले, “आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा नाही तर विधीमंडळाचा होता. विधीमंडळाला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष त्यावर अंतिम निर्णय घेतील. कोर्टाचा आदेश आणि विधीमंडळाचे अधिकार याबाबतचा जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल.
