नवी दिल्ली : देशातील लाखो छोट्या व्यावसायिकांना कौशल्य प्रशिक्षणासह आर्थिक हातभार देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
या योजनेद्वारे १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अवघ्या ५ टक्के व्याजदराने उपलब्ध केले जाईल. सरकार या योजनेवर ५ वर्षांत १३ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असून त्याचा ३० लाख कुटुंबांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.रेल्वेवाहतूक आणखी वेगवान होण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीविषयक समितीने सात बहुपदरी रेल्वेमार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी ३२,५०० कोटी खर्च येणार आहे. तसेच शहरी बससेवांचा विस्तार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने पीएम ई-बससेवा योजनेला मंजरी दिली.
