मुंबई : वॅटचा निर्णय घेत असताना सरकारने रक्कम कमी केली त्यात २४०० कोटी रुपयांचा महसूल सोडावा लागला. मुल्यवर्धित कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाला आहे असे असताना विरोधक अजून कपात केली पाहिजे असे बोलत आहे परंतु राज्यसरकारने जेवढं शक्य आहे तेवढं करण्याचा प्रयत्न केल्याची राज्यसरकारची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केली.
आज जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित राहिले असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. हजार – अकराशे कोटी रुपयांची सीएनजीतून जबाबदारी उचलली आणि २४०० म्हणजे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा महसूल सोडून जनतेला दिलासा दिला असेही अजित पवार म्हणाले.
२१ मे २०२२ रोजी पेट्रोलच्या मुल्यवर्धित करात कपात करण्यात आली होती त्यातून केंद्रसरकारने आणि राज्यसरकारने काय केले यावरून आरोप – प्रत्यारोप झाले. मात्र राज्य सरकारने जे काही करणं शक्य होतं ते करण्याचा प्रयत्न केला असेही अजित पवार यांनी सांगितले. आता पेट्रोल – डिझेलचा निर्णय झाला त्यावेळी केंद्रसरकारने यामध्ये साधारण ८ रुपये पेट्रोल आणि दोन रुपये डिझेलची कपात केली. वन नेशन वन टॅक्स यापध्दतीची परिस्थिती निर्माण करण्यात आलेली आहे तसं पेट्रोल व डिझेलच्या बाबतीत राज्यांना स्वतः चं राज्य चालवण्याकरता काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत निधी तर लागतच असतो. कुठला टॅक्स, कशावर किती असावा तो निर्णय राज्यांचा असतो हेही अजित पवार यांनी सांगितले. केंद्रसरकार वेगवेगळे टॅक्स लावतात त्यामध्ये पेट्रोलमध्ये १.४० पैसे जमा करतात त्यात ५९ टक्के रक्कम केंद्राला व ४१ टक्के राज्याला मिळते ही रक्कम तुटपुंजी आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अतिशय चुकीचे वक्तव्य केले असून महाराष्ट्राची ती संस्कृती नाही. आम्ही पण खूप काही बोलू शकतो, पण आपल्या संस्कृतीचा विचार करुन गप्प बसतो. चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनाही पसंत पडले नसेल. राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असताना असे नेते काही बोलून जातात आणि माध्यमात तेच दाखवले जाते. त्यामुळे राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांनी तारतम्य ठेवून वक्तव्य केले पाहिजे. कुठलाही समाज किंवा महिलावर्गाच्या भावना दुखावल्या जातील, असे बोलता कामा नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
