मुंबई : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याची योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, दिनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना तसेच रूरबन या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. ही कामे यापुढेही अशीच सुरू असावी याकरिता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आता १०० टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यासाठी केंद्र व राज्याच्या ६०:४० असे अनुदान देण्यात येते. तथापि, केंद्र शासनाने दि. १ एप्रिलपासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा ६० टक्के वाटा देणे बंद केल्याने सदर योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यास मंजुरी देण्यात असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्राने आपला वाटा देणे बंद केले असल्याने आता प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस १५ पदांच्या आकृतीबंधात कपात केली असून आता ८ पदांचा आकृतीबंध निश्चित केला आहे. यात प्रकल्प संचालक, सहायक प्रल्प संचालक, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधिक्षक, कनिष्ठ अभियंता किंवा शाखा अभियंता, विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आणि लिपिक टंकलेखक ही पदे असतील, अशी माहितीही मुश्रीफ यांनी यावेळी दिली.
