मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारसंघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे देणारे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले. जोपर्यंत राज्य सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुका किमान सहा महिने पुढे जाणार आहेत. अगोदर जाहीर केलेली रचना रद्द करून नव्याने प्रभाग रचना होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने महाविकास आघाडी सरकार व विरोधकात तू तू- मैं मैं सुरू झाली होती. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग त्यांच्या अधिकाऱात निवडणूक जाहीर करू शकतो. मात्र, त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक आज मांडण्यात आले. कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडले. यावेळी भुजबळ म्हणाले, ओबीसी आरक्षणावरून असाच गोंधळ मध्य प्रदेशमध्ये देखील झाला होता. तेथे निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून राज्य सरकारकडे घेण्यात आले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांची आज सकाळी बैठक झाली. त्यात याला मंजुरी घेण्यात आली. प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती शासन गोळा करून ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे देईल. जोपर्यंत राज्य सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.दरम्यान, अगोदर जाहीर केलेली रचना रद्द करून नव्याने प्रभाग रचना होणार, असल्याचे त्यांनी सांगितले.
