कोल्हापूर: कोल्हापूर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प व्यापार व उद्योग क्षेत्रासाठी तितकासा आशादायक नाही असं म्हणावं लागेल परंतु त्याच बरोबर केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे व शेती क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला आहे.
या दोन्ही गोष्टींचा फायदा अप्रत्यक्षपणे व्यापार उद्योगाला होणार आहे. सर्वसाधारणपणे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करायचं झालं तर शेती व पायाभूत सुविधांच्यावर भर देणारा संमिश्र अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चर चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केली. व्यापार आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्र गेल्या दोन वर्षाच्या कोरोना कालखंडामध्ये फार मोठ्या नुकसानीला सामोरे गेले आहे. या दोन्ही क्षेत्रासाठी सरकार कोणती ना कोणती थेट मदतीची योजना लागू करेल अशी अपेक्षा होती ती अपेक्षा मात्र या अर्थसंकल्पात पूर्ण झाली नाही. मात्र शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, नऊ लाख हेक्टर नवीन जमीन शेतीखाली आणणे याबरोबरच शेतीला एमएसपीसाठी दोन लाख कोटींची तरतूद या काही चांगल्या गोष्टी शेतीच्या विकासासाठी केल्या आहेत. अजूनही बरेच काही करता येणे शक्य आहे ते सरकार करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करुन ललित गांधी म्हणाले की 25 हजार किलोमीटरचे नवीन रस्ते,चारशेहून अधिक वंदे भारत रेल्वे आणि शंभर कार्गो टर्मिनल या पायाभूत सुविधांचा फायदा व्यापार, उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. स्टार्टअप इंडस्ट्रीला इन्कमटॅक्सचा इन्सेन्टिव्ह १ वर्षाने वाढवून दिला. अर्थात कोरोनामुळे ते वाढवून देणे क्रमप्राप्तच होते. याबरोबर कृषी क्षेत्रातल्या स्टार्टअपसाठी नाबार्डकडून थेट कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय अतिशय चांगली गोष्ट असल्याचे सांगून ललित गांधी पुढे म्हणाले की नाबार्डकडून हा कर्जपुरवठा होताना सहज, सुटसुटीत व कमी व्याजदरात होणे अपेक्षित आहे. नाबार्डच्या नेहमीच्या बँकिंग पद्धतीने करून चालणार नाही तर व्हेंचर कॅपिटल व एन्जल गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून हा कर्जपुरवठा स्टार्टअपला मिळाला तर त्याला खऱ्या अर्थाने उपयोग होणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या स्टार्टअपसाठी नाबार्डने दिलेले अर्थसहाय्य कृषी क्षेत्राच्या विकासाला पूरक ठरणार असून तरुणांना नवीन संकल्पना साकार करण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. कर रचनेतील बदलाबद्दल बोलतांना ललित गांधी म्हणाले की सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी विकास करताना इन्कम टॅक्समध्ये रिफॉर्म करतांना कररचनेत कुठलाही बदल केलेला नाही. १८ टक्के केलेला कार्पोरेट टॅक्स स्वागतार्ह असून पार्टनरशिप फर्म , एल एलपीला सुद्धा या दर रचणेमध्ये आणणे गरजेचे होते हि तफावत फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे हा या पार्टनरशिप फर्म आणि एलएलपीवर अन्याय करणारी गोष्ट आहे. सरकारने यामध्ये दुरुस्ती करावी अशी सरकारकडून अपेक्षा असल्याचे ललित गांधी म्हणाले.एकूणच हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरण ठरवणारा असा अर्थसंकल्प आहे त्यामुळे तात्कालिक लाभाची जी अपेक्षा होती किंवा सहाय्याची, मदतीची अपेक्षा होती मात्र यात पूर्ण झालेली नाही अशी खंत ललित गांधी यांनी व्यक्त केली.
