कोल्हापूर : राज्यातील पाच लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगारांच्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रति मेट्रिक टन १० रुपये आकारणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचे साखर कारखाने, ऊसतोड मजूर संघटना व ऊस उत्पादक शेतकरी असे सर्वानी स्वागत केले आहे.
यातून मजुरांना कल्याणकारी सुविधा मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होत असताना ऊसतोड मजुरांनी तोडणीकरिता शेतकऱ्यांकडून खुशालीच्या नावाखाली एन्ट्री मागण्याच्या प्रकाराला पायबंद घालण्याची मागणीही होत आहे. ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या वर्षांनुवर्षे राज्य शासन, साखर कारखाना पातळीवर प्रलंबित आहेत. ऊसतोड मजुरांच्या संघटनेच्या दीर्घकाळच्या संघर्षांचे फळ म्हणून गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळ १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्थापन करण्यात आले. महामंडळाचे आर्थिक पोषण कसे करायचे याबाबत निर्णय प्रलंबित होता.
आता सामाजिक कल्याण व न्याय विभागाने प्रतिटन १० रुपये साखर कारखान्यांकडून आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने कोंडी फुटली आहे. राज्यात सुमारे १० कोटी टन ऊसतोड होते. या माध्यमातून महामंडळाला १०० कोटी रुपये मिळणार आहे तर तितकीच रक्कम राज्य शासन महामंडळास देणार आहे. महामंडळास २०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. मजुरांना नानाविध कल्याणकारी सुविधा मिळणार आहेत.
