केंद्र सरकारच्या विबीजी रामजी योजनेतून ऊसतोड मजुरांना रोजगार आणि कामाचे पैसे द्यावेत, साखर कारखाने आणि ऊसतोड मजूर अशा दोन्ही केंद्र सरकारच्या विबीजी रामजी योजनेतून ऊसतोड मजुरांना रोजगार आणि कामाचे पैसे द्यावेत, साखर कारखाने आणि ऊसतोड मजूर अशा दोन्ही घटकांना मिळेल न्याय, खासदार धनंजय महाडिक यांची संसदेत सूचना.

दिल्ली:सध्या नवी दिल्लीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी विभागांतर्गत ग्रामीण विकास योजनेच्या गर्जा आणि अनुदान या विषयावर नुकतीच संसदेत चर्चा झाली. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांनी या विषयावर अभ्यासपूर्ण विवेचन करून, काही मागण्यांकडे संसदेचे लक्ष वेधले. 

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातग्रामीण विकासासाठी 1.99 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विकसित भारत 2047 साठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारने 2026–27 या आर्थिक वर्षात भक्कम तरतूद केली असून, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवर संसदेत चर्चा झाली. या वेळी बोलताना खासदार धनंजय महाडिक यांनी ग्रामीण विकासासाठी करण्यात आलेल्या योजनांचे स्वागत करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चव्हाण यांचे अभिनंदन करून त्यांचे आभार व्यक्त केले. तसेच काही महत्त्वपूर्ण सूचना देखील मांडल्या.

भारताची सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे ग्रामीण विकास म्हणजे देशाच्या संतुलित आणि सर्वांगीण प्रगतीचा पाया आहे.

2026–27 साठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाला 1 लाख 99 हजार 723 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. हा निधी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 40 टक्क्यांनी अधिक आहे. यापैकी सुमारे 1.94 लाख कोटी रुपये ग्रामीण विकास विभागासाठी तर सुमारे 2600 कोटी रुपये भूमी संसाधन विभागासाठी ठेवण्यात आले आहेत.

ग्रामीण रोजगाराच्या क्षेत्रात सरकारने “विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन हमी अधिनियम 2025” लागू केला असून, ग्रामीण कुटुंबांना मिळणारी रोजगार हमी, 100 दिवसांवरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 2026 मध्ये 95 हजार 692 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून जलसंवर्धन, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी, टिकाऊ संपत्ती निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

गरीबांना पक्के घर देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत आतापर्यंत 3 कोटी 90 लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 2 कोटी 97 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. जनतेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन, 2025–26 ते 2028–29 दरम्यान आणखी 2 कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी 2026 मध्ये 54 हजार 917 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे 2 कोटी 93 लाख घरे महिलांच्या नावावर किंवा संयुक्त नावाने मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याबद्दल खासदार महाडिक यांनी सरकारचे अभिनंदन केले.

ग्रामीण महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. देशभरातील 10 कोटींपेक्षा जास्त महिला 92 लाख स्वयं-सहायता गटांशी जोडल्या गेल्या आहेत. 2026 साठी या योजनेसाठी 19 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर लखपती दीदी अभियानातून ग्रामीण महिलांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे खासदार महाडिक म्हणाले.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत, आतापर्यंत 8 लाख 49 हजार किलोमीटर रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 7 लाख 91 हजार किलोमीटर रस्ते पूर्ण झाले आहेत. 2026 साठी या योजनेसाठी 19 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना – टप्पा 4 अंतर्गत 25 हजार नवीन वसाहतींना जोडण्यासाठी 62 हजार 500 किमी रस्ते बांधले जाणार आहेत. त्याबद्दलही खासदार महाडिक यांनी समाधान व्यक्त केले. दरम्यान खासदार धनंजय महाडिक यांनी

काही महत्वपूर्ण सूचना देखील मांडल्या. महाराष्ट्रातील साखर उद्योग आणि ऊसतोड मजुरांच्या समस्या लक्षात घेऊन, त्यांना रोजगार हमी योजनेशी जोडण्याची मागणी करण्यात आली. सर्व ऊसतोड मजुरांना बीव्हीजी रामजी योजनेतून ऊस तोडणीचे काम दिले तर त्यांना १२५ दिवस रोजगाराची निश्चित हमी मिळेल, आणि सरकारच्या बीव्हीजी रामजी योजनेतून मजुरीचे पैसे अदा झाल्यास, साखर कारखान्यांवरील एक मोठा आर्थिक बोजा कमी होईल. त्यातून साखर कारखान्यांचे सशक्तिकरण होईल आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांनाच लाभ होईल, या मुद्द्याकडे खासदार महाडिक यांनी संसदेचे लक्ष वेधले.

तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत, देशभरातील खराब झालेल्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी युवकांना रोजगार देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

तसेच अनेक नदीपात्रातील गाळ वर्षानुवर्ष काढला नसल्याने पूरस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे रोजगार योजनेतून नदीपात्र स्वच्छता आणि गाळ काढण्याची कामे दिल्यास, पाणी साठवण वाढेल आणि शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, अशी सूचना खासदार महाडिक यांनी केली.

ग्रामीण विकासासाठी केलेल्या तरतुदी आणि योजनांमुळे गावांचा विकास वेगाने होऊन, विकसित भारत 2047 हे उद्दिष्ट निश्चित साध्य होईल, असा विश्वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.कांना मिळेल न्याय, खासदार धनंजय महाडिक यांची संसदेत सूचना..*

सध्या नवी दिल्लीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी विभागांतर्गत ग्रामीण विकास योजनेच्या गर्जा आणि अनुदान या विषयावर नुकतीच संसदेत चर्चा झाली. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांनी या विषयावर अभ्यासपूर्ण विवेचन करून, काही मागण्यांकडे संसदेचे लक्ष वेधले.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातग्रामीण विकासासाठी 1.99 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विकसित भारत 2047 साठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारने 2026–27 या आर्थिक वर्षात भक्कम तरतूद केली असून, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवर संसदेत चर्चा झाली. या वेळी बोलताना खासदार धनंजय महाडिक यांनी ग्रामीण विकासासाठी करण्यात आलेल्या योजनांचे स्वागत करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चव्हाण यांचे अभिनंदन करून त्यांचे आभार व्यक्त केले. तसेच काही महत्त्वपूर्ण सूचना देखील मांडल्या.
भारताची सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे ग्रामीण विकास म्हणजे देशाच्या संतुलित आणि सर्वांगीण प्रगतीचा पाया आहे.
2026–27 साठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाला 1 लाख 99 हजार 723 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. हा निधी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 40 टक्क्यांनी अधिक आहे. यापैकी सुमारे 1.94 लाख कोटी रुपये ग्रामीण विकास विभागासाठी तर सुमारे 2600 कोटी रुपये भूमी संसाधन विभागासाठी ठेवण्यात आले आहेत.
ग्रामीण रोजगाराच्या क्षेत्रात सरकारने “विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन हमी अधिनियम 2025” लागू केला असून, ग्रामीण कुटुंबांना मिळणारी रोजगार हमी, 100 दिवसांवरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 2026 मध्ये 95 हजार 692 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून जलसंवर्धन, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी, टिकाऊ संपत्ती निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
गरीबांना पक्के घर देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत आतापर्यंत 3 कोटी 90 लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 2 कोटी 97 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. जनतेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन, 2025–26 ते 2028–29 दरम्यान आणखी 2 कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी 2026 मध्ये 54 हजार 917 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे 2 कोटी 93 लाख घरे महिलांच्या नावावर किंवा संयुक्त नावाने मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याबद्दल खासदार महाडिक यांनी सरकारचे अभिनंदन केले.
ग्रामीण महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. देशभरातील 10 कोटींपेक्षा जास्त महिला 92 लाख स्वयं-सहायता गटांशी जोडल्या गेल्या आहेत. 2026 साठी या योजनेसाठी 19 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर लखपती दीदी अभियानातून ग्रामीण महिलांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे खासदार महाडिक म्हणाले.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत, आतापर्यंत 8 लाख 49 हजार किलोमीटर रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 7 लाख 91 हजार किलोमीटर रस्ते पूर्ण झाले आहेत. 2026 साठी या योजनेसाठी 19 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना – टप्पा 4 अंतर्गत 25 हजार नवीन वसाहतींना जोडण्यासाठी 62 हजार 500 किमी रस्ते बांधले जाणार आहेत. त्याबद्दलही खासदार महाडिक यांनी समाधान व्यक्त केले. दरम्यान खासदार धनंजय महाडिक यांनी
काही महत्वपूर्ण सूचना देखील मांडल्या. महाराष्ट्रातील साखर उद्योग आणि ऊसतोड मजुरांच्या समस्या लक्षात घेऊन, त्यांना रोजगार हमी योजनेशी जोडण्याची मागणी करण्यात आली. सर्व ऊसतोड मजुरांना बीव्हीजी रामजी योजनेतून ऊस तोडणीचे काम दिले तर त्यांना १२५ दिवस रोजगाराची निश्चित हमी मिळेल, आणि सरकारच्या बीव्हीजी रामजी योजनेतून मजुरीचे पैसे अदा झाल्यास, साखर कारखान्यांवरील एक मोठा आर्थिक बोजा कमी होईल. त्यातून साखर कारखान्यांचे सशक्तिकरण होईल आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांनाच लाभ होईल, या मुद्द्याकडे खासदार महाडिक यांनी संसदेचे लक्ष वेधले.
तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत, देशभरातील खराब झालेल्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी युवकांना रोजगार देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
तसेच अनेक नदीपात्रातील गाळ वर्षानुवर्ष काढला नसल्याने पूरस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे रोजगार योजनेतून नदीपात्र स्वच्छता आणि गाळ काढण्याची कामे दिल्यास, पाणी साठवण वाढेल आणि शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, अशी सूचना खासदार महाडिक यांनी केली.
ग्रामीण विकासासाठी केलेल्या तरतुदी आणि योजनांमुळे गावांचा विकास वेगाने होऊन, विकसित भारत 2047 हे उद्दिष्ट निश्चित साध्य होईल, असा विश्वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.