कोल्हापूर : राज्य शासनाने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा यामागणीसाठी शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांची ऑनलाइन बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीमध्ये बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी निर्धार परिषद राजर्षी शाहू महाराजांचा वारसा लाभलेल्या कोल्हापूरमध्ये घ्यायचा निर्णय घेण्यात आला. सोमवार 21 ऑक्टोबर रोजी दुपारी बारा वाजता ही परिषद होणार असल्याची माहिती खासदार शाहू महाराज छत्रपती, आमदार सतेज पाटील, शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती, समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी पत्रकार बैठकीमध्ये दिली.
गोवा ते नागपूर अशा 805 किलोमीटर लांबीच्या 86 हजार
कोटी नियोजित खर्चाचा शक्तीपीठ महामार्ग हुकूमशाही
पद्धतीने लादण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने 28 फेब्रुवारी व 7 मार्च 2024 च्या गॅझेट नोटिफिकेशन द्वारे घेतला. याच दिशेला जाणारे पर्यायी दोन महामार्ग असताना या अनावश्यक अशा शक्तिपीठ महामार्गाची योजना सरकारने केली. या महामार्गामुळे 27 हजार एकर जमीन 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची जाणार आहे. कोल्हापुरातील 5 281 एकर जमीन ही संपादित केली जाणार आहे. मार्च महिन्यापासूनच कोल्हापुरातील शेतकरी हे अत्यंत आक्रमकपणे आंदोलन करतआहेत. 4 एप्रिल रोजी सर्वपक्षीय निर्धार मेळावा घेऊन याविरोधात एकत्रित लढण्याचा निर्धार झाला. सर्वप्रथम कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 11 मार्च रोजी व नंतर 18 जून रोजी भव्य मोर्चा काढून शेतकऱ्यांनी सरकारला इशारा दिला होता. मंत्र्यांना कोल्हापूर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोलीस व जिल्हाधिकारी यांच्या मध्यस्थीने आंदोलनाचा धसका घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर बैठक पार पडल्या. कोल्हापुरातील सहा तालुक्यांमध्ये या विरोधात जनजागृती मिळावे व रास्ता रोको आंदोलने झाली. एवढ्या सर्व गोष्टी घडत असताना देखील फक्त शब्दांची फिरवा फिरव करण्यापलीकडे माहिती सरकारने कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नाही. याबद्दल कोल्हापूर सहित 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मध्ये असंतोष खदखदत आहे. आता महायुती सरकारचा कार्यकाळ संपत असताना आचारसंहिता ही दोन दिवसांमध्ये लागू होण्याची परिस्थिती असताना सरकार हे सवंग लोकप्रियतेसाठी वोट बँक नजरेसमोर ठेवून शेकडो निर्णय घेत मंत्रिमंडळ बैठकांचा सपाटा लावला आहे. सरकारची तिजोरी खाली असताना देखील सात लाख कोटीचे कर्ज राज्यावर असताना देखील सरकार जनतेतील आपली भ्रष्टाचारी प्रतिमा खोडून काढण्यासाठी अनेक घोषणांचा पाऊस पडत आहे. पण लाडक्या कंत्राटदारांचे हे सरकार शेतकऱ्याला मात्र सावत्र भावाची वागणूक देत आहे.
शेतकऱ्यांची उदरनिर्वाहाच्या जमिनी काढून व त्यांस आत्महत्येस प्रवृत्त करायला लावून शेतकरी महिलांच्या कपाळवरील कुंकू पुसण्याचे काम हे सरकार करत आहे. शेतकरी बहिणी या लाडक्या बहिणी नाहीत का ? असा सवाल शेतकरी करत आहे. त्यामुळे आता शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी हे निर्णायक भूमिका घ्यायच्या तयारीत आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा मागणीसाठी शक्तिपीठ महामार्ग बाधित बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सोमवार 21 ऑक्टोबरला कोल्हापुरात राज्यव्यापी निर्धार परिषद होत आहे.
या परिषदेमध्ये खा. शाहू महाराज, आ. सतेज पाटील,
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, अखिल
भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर,
भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष राकेश टिकैत, राजेंद्र
सिंह, कृषी अभ्यासक योगेंद्र यादव, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, आ. विश्वजीत कदम, खा. विशाल पाटील, आ. अरुण लाड, आ. ऋतुराज पाटील, आ. राजू बाबा आवळे, किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख, माजी आमदार के पी पाटील, दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे गणपतराव पाटील, विजय देवणे, आर के पवार यासह बारा जिल्ह्यातील आमदार खासदार उपस्थित असतील. तसेच खासदार शरदचंद्र पवार व शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना देखील निमंत्रण दिले जाणार आहे.
या पत्रकार परिषदेस सम्राट मोरे, शिवाजी मगदूम, आनंदा पाटील, प्रकाश पाटील, कृष्णात पाटील, प्रकाश पाटील, शिवाजी कांबळे, सुधाकर पाटील, शिवाजी पाटील, युवराज शेटे, योगेश कुळवमोडे, नितीन मगदूम, दादासो पाटील, युवराज कोईंगडे, मच्छिंद्र मुगडे, जालिंदर कुडाळकर, साताप्पा लोंढे , तानाजी भोसले, आनंदा देसाई आधी उपस्थित होते.
