मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती अचानक बंद केली. सरकारने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेतले, पण आता ही शिष्यवृत्तीच बंद करण्यात आली.
याचा फटका महाराष्ट्रातील जवळपास १३ लाख विद्यार्थ्यांना बसला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये मोदी सरकारविरोधात नाराजी पसरली आहे. याच मुद्द्यावरून येत्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. शिष्यवृत्ती बंद केल्याने महाविकास आघाडीतील नेते शिंदे-भाजप सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे. राज्यात ठाकरे सरकार कोसळून शिंदे-भाजप सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून केंद्रातील भाजप सरकारवर व त्यांच्या निर्णयावर टीका करण्याची एकही संधी महाविकास आघाडीचे नेते सोडत नाही. विशेष बाब म्हणजे, ठाकरे सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केले आहेत. त्यातच आता विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रद्द केल्याच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशात सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारची ही भूमिका विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणारी असल्याची टीका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. केंद्र सरकार जर ही शिष्यवृत्ती देत नसेल तर राज्य सरकारने या शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करून शिष्यवृत्ती द्यावी, अशी मागणी देखील पटोले यांनी केली. शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नी काँग्रेस पक्ष हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं ते म्हणाले.
आता शिष्यवृत्ती कुणाला मिळणार?शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना प्रती महिना २२५ रुपये तर वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला प्रती महिना ५२५ रुपये अशी वर्षातून १० महिने स्कॉलरशीप दिली जायची. तर पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी सर्वसाधारण विद्यार्थ्याला वार्षिक ७५० रुपये तर वसतिगृहातील विद्यार्थ्याला वार्षिक १००० रुपये दिले जायचे. आता ही स्कॉलरशीप फक्त नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहे.
