नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : घरगुती सिलेंडरच्या हजारांच्या पलिकडे गेलेल्या किमतीमुळे सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे. गॅसच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर एक दिलासादायक बातमी आहे.
यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.ओएनजीसी आणि रिलायन्ससारख्या प्रमुख तेल उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या गॅसच्या किंमती निश्चित करण्याच्या सूत्राचा आढावा हि समिती घेणार आहे. पेट्रोलियम आणि वायू मंत्रालयाने एक आदेश जारी करून नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य किरीट एस पारीख यांच्या नेतृत्वाखाली ही पुनरावलोकन समिती स्थापन केली आहे.
सरकारने स्थापन केलेली ही समिती ग्राहकांना गॅसच्या वाजवी दराबाबत सूचना देणार आहे. शहरातील गॅस वितरण, सार्वजनिक गॅस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि खत मंत्रालयाशी संबंधित खाजगी कंपन्या प्रत्येकी एक प्रतिनिधी देखील या समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 2014 मध्ये, सरकारने देशांतर्गत उत्पादित गॅसची किंमत निर्धारित करण्यासाठी एक सूत्र शोधण्यासाठी गॅस वापरणाऱ्या देशांच्या गॅसच्या किमती वापरल्या.
