नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकत्याच अंमलात आणलेल्या अग्निपथ या नव्या भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निपथ योजनेशी संबंधित सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग केल्या आहेत. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाला अग्निपथविरुद्धच्या सर्व जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यास सांगितले आहे.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी होते.
अग्निपथ योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये ही योजना तूर्तास बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. लष्करात नोकरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्यांवर ही योजना लागू करू नये, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
संरक्षण दलांसाठी ‘अग्निपथ’ भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरकारची बाजू ऐकून घेण्यासाठी केंद्राने 21 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल केला आहे. त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश काढू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अग्निपथ योजनेंतर्गत लष्करात 1 जुलैपासून, तर हवाई दलात 24 जून आणि नौदलात 25 जूनपासून भरती प्रक्रिया सुरू झाली. 17.5 वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील उमेदवार या भरतीमध्ये सहभागी होऊ शकतील. मात्र यंदाच्या वर्षासाठी ही वयोमर्यादा 23 वर्षे करण्यात आली आहे. ही भरती चार वर्षांसाठी असेल. यानंतर कामगिरीच्या आधारावर 25 टक्के कर्मचारी पुन्हा नियमित केडरमध्ये दाखल होतील.
