मुंबई : जामीनासाठी असलेल्या अटींचा भंग झाल्याने राणा दाम्पत्याचा जामीन रद्द करण्याची मागणी सरकारच्यावतीने आज सत्र न्यायालयात करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या अर्जावर सुनावणी करताना सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला नोटीस बजावली. तुमचा जामीन रद्द का करू नये, याचे उत्तर न्यायालयाने राणा दाम्पत्याकडे मागितले आहे.
राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांना सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता. यामध्ये माध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, रवी राणा आणि नवनीत राणा यांनी अटींचा भंग केल्याची तक्रार सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत यांनी सत्र न्यायालयात केली. या अर्जावर आज सुनावणी झाली.
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जानुसार, या दोन्ही आरोपींनी जामीन अटींचा भंग केला आहे. राणा यांनी माध्यमांशी बोलताना हनुमान चालिसेसाठी १४ दिवसच काय १४ वर्षांचा तुरुंगवासही सहन करण्याची तयारी असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्याशिवाय, मला तुरुंगात डांबल्याचा परिणाम उद्धव ठाकरे सहन करावा लागणार आहे. राम आणि हनुमान यांना विरोध केल्यास काय होऊ शकतं हे तुम्हाला कळेल. हिंमत असेल तर उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही ठिकाणांहून निवडणूक लढवावी, मी तुमच्यासमोर निवडणुकीस उभी राहणार असल्याचे वक्तव्य नवनीत राणा यांनी केले होते. त्याशिवाय इतरही वक्तव्ये केले होते. या वक्तव्यांमुळे जामीन अटींचा भंग होत असल्याची तक्रार सरकारने कोर्टासमोर केल्यामुळे त्यांचा जामीन रद्द करून त्यांच्याविरोधात अजामीनपत्र वॉरंट काढण्याची मागणी सरकारी वकीलांनी केली.
कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचं दोघांनी उल्लंघन केलं असल्याचं अॅड. घरत यांनी म्हटंल. या केसशी संबंधित कोणत्याही मुद्यावर मीडियाशी बोलण्यास दोघांना मनाई केली होती. मात्र तरीही त्यांनी तशीच विधानं केल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधलं. कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल असं आदेशात स्पष्टपणे म्हटलेलं होतं. त्यामुळे हा जामीन तात्काळ रद्द होतो. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्यात यावं अथवा कोर्टानं त्यांना तातडीनं शरण येण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी सरकारी वकीलांनी केली.
न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आदेश देत राणा दाम्पत्याला नोटीस बजावली आहे. राणा दाम्पत्याला दिलासा देताना सत्र न्यायालयाने जामीन रद्द केला नाही. मात्र, जामीन रद्द का करण्यात येऊ नये याचे उत्तर देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
