नवी दिल्ली : महाविकास आघाडी सरकारला आणखी एक दणका बसला आहे. तो म्हणजे ओबीसी आरक्षणामुळे रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यात तात्काळ निवडणुका घ्या असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणावरुन कसोटी सुरु होती.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात १५ महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. यात मुंबई ठाणे पुणे नागपूर उल्हासनगर पिपंरी चिंचवड सोलापूर अकोला अमरावती नवी मुंबई औरंगाबाद वसई-विरार कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर यांचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद, २१० नगर परिषदा, १० नगर पालिका आणि १९३० ग्राम पंचायतीच्या निवडणूका होणार आहेत.
राज्य सरकारने डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवधी मागितला होता परंतु कोर्टाने अवधी देण्यास नकार दिला. तर पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं पुढे केले परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. इतर ८ राज्यात निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्याकडे असल्याचा मुद्दा राज्य सरकारनं पुढे केला परंतु आत्ता महाराष्ट्रातील निवडणूकीचा मुद्दा आहे. आणि महापालिकेचा कालावधी संपला आहे.
प्रशासकांना ६ महिनेही पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका वेळेतच घ्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला.
