मुंबई : उच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल एसटी कामगारांसाठी आशादायी आहे. कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं, असं सांगून २२ एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, अद्याप संपकऱ्यांच्या ठोस भूमिकेची प्रतीक्षा आहे, असंही अनिल परब म्हणाले. कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे सांगत एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. या निकालावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.
दरम्यान, एसटी संपाचा तिढा सुटल्याने आझाद मैदानात एसटी कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष केला.
परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, आम्ही कधीही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी, असे प्रयत्न केलेले नाहीत. मात्र, शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली. एसटी महामंडळाची परिस्थिती बिकट असल्यामुळे काही गोष्टी पुढे मागे झाल्या असतील. पण, कुठल्याही कर्मचाऱ्यावर आम्ही कारवाई करणार नाही, अशी हमी आम्ही दिली आहे. २२ एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही. मात्र, २२ तारखेनंतर जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत, त्यांना नोकरीची गरज नाही, असा त्याचा अर्थ आम्ही समजू. त्यामुळे नंतर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आम्ही कारवाई करू.
कर्मचारी कामावर हजर न झाल्याने नुकसान झाल्यास गुणरत्न सदावर्ते जबाबदार असतील, असा इशाराही परब यांनी दिला. ते पुढे म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यावरील शिस्तभंगाची कारवाई मंडळ मागे घेणार आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युईटी हा त्यांचा कायदेशीर हक्क असून तो त्यांना मिळतोच. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देऊ. पण, ज्या कर्मचाऱ्यांनी कामे केलेली नाहीत, त्यांना पैसे मिळणार नाहीत. ‘नो वर्क नो पे’ असेही त्यांनी नमूद केले. कोर्टाकडूनही कारवाईची मुभा देण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले, कर्मचाऱ्यांनी आपण कुणाच्या नादी लागलो आहोत, हे पाहावे. आम्ही कोर्टाच्या निर्देशाचं पालन करू. एस.टी महामंडळाच्या विलीनीकरणाची भूमिका कोर्टाने मांडलेली नाही, याकडेही परब यांनी लक्ष वेधले.
