भूजल सर्वेक्षण यंत्रणाकडून न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली
मुंबई : राज्यातील जनतेला पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करुन शुध्द व स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवठा होण्यासाठी सन २०१२-१३ मध्ये स्थापन झालेल्या पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा शासन व प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी, या पाणी तपासणी प्रयोगशाळेमध्ये सन २०१२-१३ कंत्राटी स्वरुपात कर्मचारी भरण्यात आले होते. परंतू आता केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशन कार्यक्रमाचा संदर्भ देऊन राज्य शासनाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बाह्यस्त्रोत यंत्रणेकडून करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रयोगशाळा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी या विरोधात उच्च न्यालयालयाचे दार ठोठावले.
न्यायालयाने बाह्यस्त्रोत यंत्रणेव्दारे कर्मचारी भरती प्रक्रियेवर स्थगिती दिली असतांना सुध्दा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास आयुक्त यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याने मागील दोन महिन्यांपासून विना मुदतवाढ आदेश व विना वेतन काम करत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा बांध नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्याशिवाय कामावर जाणार नसल्याचे आयुक्तांना निवेदनाव्दारे कळविले होते परंतू आयुक्तांनी या निवेदनावर उलट राज्याच्या पाणी पुरवठा प्रधान सचिवांना पत्र लिहून बाह्यस्त्रोत यंत्रणेव्दारे भरती प्रक्रीया राबविण्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेले स्थगिती आदेश उठविण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे आता पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करणारे कर्मचारीच नसल्याने राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा बंदच होणार की काय अशी परिस्थीती निर्माण झाली आहे. अशातच मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची वाट न पाहता मा. न्यायालयाची स्थगिती उठवून बाह्यस्त्रोतांव्दारे कर्मचारी भरतीची घाई भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रनेच्या आयुक्त यांना का झाली आहे, असा सवाल कर्मचारी करत आहेत.
