एड्सचा टक्का घटतोय… पण, कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ!

कोल्हापूर: दरवर्षी १ डिसेंबर हा जागतिक एड्स दिन म्हणून संपूर्ण जगभर पाळला जातो. एचआयव्ही संसर्गित व्यक्तींच्या प्रति आपुलकी दाखवणे कलंक व भेदभाव नष्ट करणे हा यामागचा उद्देश आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एक डिसेंबर रोजी भव्य रॅली सीपीआर प्रांगणातून काढण्यात येणार आहे.या पंधरवड्यात विविध जनजागृतीपर कार्यक्रम व उपक्रमांचे आयोजन केले गेले आहे.

या वर्षीच्या एड्स दिनाचे ‘Let Community Lead ‘ (आत्ता नेतृत्व समुदायाचे) हे ब्रीदवाक्य आहे. जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण पथक, सीपीआर हॉस्पिटल कोल्हापूर या विभागातून जिल्ह्यातील एड्स नियंत्रणाचा गाडा हाकला जातो.

सरकारी दवाखान्यांमध्ये आयसीटीसी या केंद्रामध्ये मोफत एचआयव्ही समुद्रेशन व चाचणी केली जाते.तर एआरटी केंद्रांमधून एचआयव्ही संसर्गित रुग्णांना दर महिन्याला मोफत औषध पुरवठा व उपचार केले जातात. जिल्ह्यामध्ये २१ आयसीटीसी केंद्रे व पाच एआरटी केंद्रे कार्यान्वित आहेत.एड्स नियंत्रणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आयसीटीसी केंद्रावर भर दिला गेला.

एचआयव्ही संसर्गित सामान्य रुग्णांचे २००७ मध्ये दर हजारी १०.७ % प्रमाण होते ते सध्या ०.५ % इथपर्यंत आलेले आहे. तर गरोदर मातांमध्ये हे प्रमाण दर हजारी ०.४% वरून ०.०५% इतके कमी झालेले आहे.आजमीतीस जिल्ह्यामध्ये तर एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ अखेर ३६७ सामान्य रुग्ण व १७ गरोदर माता एचआयव्ही संसर्गित आढळलेले आहेत. सद्यस्थितीत नवीन एचआयव्ही संसर्गितांची आकडेवारी लक्षणीय रित्या कमी झालेली आहे हे आशादायक आहे. ही आकडेवारी कमी करण्यासाठी समुपदेशन व चाचणी केंद्र,एआरटी केंद्र,एड्स नियंत्रण पथक रक्तपेढी,डीएसआरसी विभाग या विभागांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे.

पण हे आशादायक चित्र निर्माण करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदरी मात्र गरज सर्व वैद्य मरो या उक्तीनुसार पदरी निराशाच आहे.या निराशेचे सावट यावर्षीच्या जागतिक एड्स दिनावर स्पष्ट दिसू लागले आहेत.गेले कित्येक वर्षे हे कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर तोकड्या मानधनावर काम करत असून बहुतांशी कर्मचारी ४० ते ५० वयोगटातील आहेत.पण शासनाने या कर्मचाऱ्यांकडे अक्षरशः दुर्लक्ष केलेले आहे.नोकरीची कोणतीही हमी नाही.

सध्या एड्स नियंत्रणाचा पाचवा टप्पा सुरू झालेला असून, २०३० पर्यंत नवीन एचआयव्ही संसर्गितांची आकडेवारी शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवलेले आहे.त्यासाठी एचआयव्ही तपासण्या वाढविणे. वर्षाला किमान १२ संसर्गित रुग्ण आणण्याची सक्ती केली जात आहे.आयसीटीसी केंद्रांची संख्या कमी केली जात असून यावर्षी राज्यातील १९१ केंद्रे तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ११ आयसीटीसी कमी होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. या टप्प्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ झालेली नसून महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत.नोकरी गमावण्याच्या भीतीने कर्मचारी तणावाखाली काम करत आहेत. कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम करूनही या कर्मचाऱ्यांना राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोविड भत्ता दिला गेलेला नाही. एकंदरीत नवीन एचआयव्ही संसर्गितांची आकडेवारी जरी कमी होत असली तरी ही आकडेवारी कमी करण्यासाठी अहोरात्र झटणारा श्रमजीवी घटक मात्र निराशेच्या गर्तेत आहे .ही दुर्दैवाची गोष्ट असून या निराशेचे सावट यंदाच्या जागतिक एड्स दिनावर स्पष्टपणे दिसू लागलेले आहेत.

दरवर्षी एड्स दिनाच्या दिवशी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जिल्हास्तरावर गौरव केला जातो पण यावर्षी या पुरस्कारावर राज्यातील एड्स नियंत्रण कर्मचाऱ्यांनी बहिष्कार टाकलेला आहे. वीस वर्षापेक्षा जास्त काम करूनही नोकरीमध्ये शाश्वती नाही, कोणत्याही शासकीय सुविधा उपलब्ध नसणे,आयसीटीसी कपात धोरण,पगार वाढ नसणे, कोविड काळात प्रामाणिकपणे काम करूनही राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोविड भत्ता सुद्धा न मिळाल्याने या पुरस्कारांवर बहिष्कार टाकत असल्याचे कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कळविण्यात आलेले आहे.