पुणे : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार बुधवारी (9 ऑगस्ट) देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बाईक रॅली’चं आयोजन करण्यात आलं होतं. जूनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी ही रॅली काढण्यात आली होती.
आपल्या मागणीकडे केंद्र सरकारचं आणि राज्य सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी देशस्तरावर प्रयत्न झाला. आपल्या मागण्यांसाठी लवकरच सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर वर्ग आपल्या मागण्यांसाठी संपाचं हत्यार उपसणार असल्याचं पत्र जारी करण्यात आलं आहे.केंद्र सरकारविरोधात सरकारी कर्मचारी एकत्रप्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी देशातील सुमारे 800 जिल्ह्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या बाईक रॅलीत सहभाग दर्शवला. येत्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण देशातील 4 कोटी सरकारी आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा परिणामकारक उग्र संघर्ष उभा करण्याचा प्रयत्न बाईक रॅलीतून झाला. केंद्र सरकारविरोधात शड्डू ठोकण्याचा निर्णय बाईक रॅली काढून घोषित करण्यात आला आहे.
राज्यातील पुणे, बुलढाणा, रायगड, अहमदनगर, बीड, यवतमाळ, गोंदिया, धुळे, चंद्रपूर, ठाणे, नाशिक, रत्नागिरी, भंडारा, वर्धा, जालना, वाशिम जिल्ह्यात बाईक रॅलीला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उदंड प्रतिसाद दर्शवला. मुबंई, अमरावती, नांदेड, नागपूर आणि इतर जिल्ह्यांत देखील जोरदार निदर्शनं करण्यात आली.
