नवी दिल्ली : वाढती महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हापाठोपाठ आता साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे येत्या १ जूनपासून देशातील साखर निर्यातीवर बंदी येणार आहे.
साखरेच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी आणि देशातील साखर पुरवठा सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. ही बंदी यंदा ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती केंद्रीय खाद्य आणि सार्वजनिक मंत्रालयाने दिली आहे. यापूर्वी देखील गव्हाच्या निर्यातीवर केंद्राने बंदी घातली होती.
साखर हंगामाच्या शेवटी साखरेचा क्लोजिंग स्टॉक ६० – ६५ एलएमटीपर्यंत राहील, असे सांगण्यात येत आहे, त्यामुळेच सरकारने निर्यातीबाबत हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारला किमान दोन ते तीन महिन्यांचा साखरेचा साठा आपल्याकडे ठेवायचा आहे. जेणेकरून देशातील जनतेची वाढती मागणी पूर्ण करता येईल. कारण आकडेवारीनुसार, आत्तापर्यंत देशाने मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात केली. मात्र गतवर्षी ६० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते पण प्रत्यक्षात ७० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाल. त्याचप्रमाणे यंदाही साखर कारखान्यातून ८२ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातासाठी पाठवण्यात आली तर ७८ लाख मेट्रिक टन साखर ही निर्यात झाली आहे. यंदाची साखर निर्यात ही आत्तापर्यंतची सर्वाधिक असल्याचे मानले जात आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात हे देखील स्पष्ट केले आहे की, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू अंतर्गत युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या साखरेवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. मात्र या देशांशिवाय इतर कोठेही साखर निर्यात होणार नाही.
