मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजत असलेला एसटीच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा अखेरीस राज्य सरकारने निकाली काढला. विलीनीकरण शक्य नसल्याचे जाहीर केल्यामुळे गेल्या अनेक दिवसापासून संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विलीनीकरणाचा अहवाल ठेवला होता. त्या अहवालाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर विधानसभेत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटीचे विलानीकरण करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
शुक्रवारी २५ मार्च रोजी या अहवालासंदर्भात सरकारच्यावतीने दोन्ही सभागृहात निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयानंतर संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने तीन महिने वेळकाढूपणा का केला असा सवाल करत या निर्णयचा फेरविचार करण्याची मागणी केली.
