राज्यातील १६ शहरांतील वीजकंपन्यांचे खाजगीकरण होणार अशा बातम्या काही माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पण राज्यातील या शहरांतील वीजकंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा कोणताही विचार नाही, हे मी शासन प्रतिनिधी म्हणून आपणास सांगत आहे,” असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी म्हटलंय.
केंद्राच्या वीज विधेयक २०२१ च्या विरोधात व राज्यातील विविध शहरांच्या खाजगीकरण विरोधात विविध २६ कामगार, अधिकारी व अभियंता संघटनांनी आझाद मैदानामध्ये एकत्रित येत बुधवारी पुकारलेल्या एकदिवसीय आंदोलनास संबोधित करताना प्राजक्त तनपुरे बोलत होते. यावेळी आमदार भाई जगताप, आमदार बालाजी किणीकर, आमदार राहुल पाटील व विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. “मी येथे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेदना ऐकण्यासाठी आलो आहे. खाजगीकरणाबाबत कामगार व शेतकरी यांच्या सारख्याच भावना आहेत, त्यामुळे सरकार हा निर्णय घेणार नाही,” असा शब्द प्राजक्त तनपुरे यांनी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांना दिलाय.
राज्यातील हायड्रो प्रोजेक्ट जलसंपदा विभागाशी निगडित आहेत. या प्रोजेक्टमधून जनतेस आजपर्यंत कमी दरात वीज उपलब्ध झाली आहे. हे सर्व प्रकल्प महानिर्मितीच्या ताब्यात असावेत याबाबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. विद्युत सहायक भरती प्रक्रिया विविध कारणांमुळे अडकली होती, यात न्यायालायाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून सुमारे तीन हजारहून अधिक पदे सरकारने भरली आहेत. महापारेषणमध्येही पुढील महिन्यात भरती काढणार आहे. तर महावितरणमध्येही भरतीचा लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
