नवी दिल्ली – देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. पण, यंदाचे मोदी सरकारचे बजेटही डिजिटल स्वरुपात असणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
देशभरात पसरलेल्या कोरोना महामारीमुळे, आशियातील तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे कर प्रस्ताव आणि आर्थिक स्टेटमेंट्सच्या सादरीकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत, म्हणजेच यावेळीही भारतीयांना बजेट फक्त डिजिटल स्वरूपात मिळणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.याबाबत अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे बहुतांशी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असतील. फक्त काही प्रती प्रत्यक्ष उपलब्ध असतील. अर्थसंकल्प दस्तऐवजाच्या शंभर प्रती छापल्या गेल्या आहेत. ही संख्यात्मकदृष्ट्या एवढी विस्तृत प्रक्रिया होती की, छपाई कर्मचार्‍यांनाही किमान काही आठवडे नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागत होते. नॉर्थ ब्लॉकमध्येच अर्थ मंत्रालयाचे कार्यालय आहे.कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबापासून वेगळे राहणे आणि बजेट दस्तऐवजाची छपाई करण्याचे काम पारंपारिक ‘हलवा समारंभाने’ सुरू करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री, वित्त राज्यमंत्री आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित असतात.
