पुणे : खासगी आणि व्यावसायिक वापराच्या नव्या वाहनांची नोंदणी आणि १५ वर्षे जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोदणी शुल्कात १ एप्रिलपासून केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने वाढ प्रस्तावित केली आहे. ही दरवाढ मोठी असून, वाहतूकदारांसह सर्वसामान्य नागरिकांना त्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे त्याचा फेरविचार करावा आणि जुन्या वाहनांबाबत सीएनजीसारख्या पर्यायांचा विचार करावा, अशी मागणी वाहतूकदारांकडून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक मालक आणि प्रतिनिधी संघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी याबाबत केंद्रीय रस्ते आणि परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले आहे. शुल्कवाढीबाबत केंद्र शासनाने ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार नव्या वाहनाच्या नोंदणीसाठी ३०० ते १५००, तर १५ वर्षे जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोदणीसाठी दुचाकी ते जड वाहनांपर्यंत २००० ते १२ हजार रुपयांपर्यंतचे शुल्क प्रस्तावित केले आहे. नोंदणीला उशीर झाल्यास प्रतिमिहना ३०० ते ५०० रुपये दंडाची आकारणी होणार आहे. शुल्कवाढीमुळे व्यावसायिक वाहनधारकांना मोठा फटका बसणार आहे. जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण दूर करण्यासाठी ही वाहने सीएनजी विद्युतवर परावर्तित करण्यास संबंधितांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. शुल्कामध्ये वाढ करून प्रदूषण घटणार नाही.
