कोल्हापूर : मँट्रीकपुर्व शिष्यवृतीसाठी भरपावसातही ओबीसी समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली.
इयत्ता १ ली ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या आपल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या समान हिस्सेदारीतून सन २०१९/१९ पासून दर वर्षी अनिवासी शाळांसाठी रू.१५००/- व निवासीसाठी रू.५५००/- देणारी मँट्रीकपुर्व शिष्यवृती योजना सुरू केली. केंद्र सरकारने कोल्हापूर जि.प.कडे रू. ७५ लाख पाठवले. परंतु महाराष्ट्र शासनाने आपला हिस्सा फक्त रू.३,७६,५००/- एवढीच तूटपुंजी रक्कम फक्त एकदाच दिली. त्यामुळे जिल्ह्यातील १७६४३ विद्यार्थी या लाभापासून वंचित आहेत. आतातर हे शिल्लक रू.७१,३३,५००/- केंद्र सरकारला परत जात आहेत.
केंद्र सरकारला ही योजना बंद पाडण्यास महाराष्ट्र सरकारने भाग पाडले आहे. म्हणून राज्य सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आज गुरूवार (दि.१३ )रोजी दुपारी १२ वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भरपावसातही जोरदार निदर्शने करून निवेदन तहसिलदार उज्वला पाटील यांना देण्यात आले. भरपावसातही मोठ्या संख्येने ओबीसी महिला नेत्या मालती सुतार, सुनंदा सुतार, नगरसेविका उमा बनछोडे. ओबीसी जनमोर्चा महाराष्ट्र सरचिटणीस दिगंबर लोहार, ओबीसी नेते सर्वश्री बबन रानगे, चंद्रकांत कोवळे, किशोर लिमकर, संजय काटकर, शितल मंडपे, बाबुराव रानगे, वसंत वाठारकर, पंडीत परीट, बाळासाहेब लोहार, ज्येष्ठ नेते पी.ए.कुंभार, सुभाष गुरव, शिवाजी माळक, गजानन विभुते, बजरंग माळी, राजेंद्र हराळे, बबन काळे आदींसह समाज बांधव उपस्थित होते.
