मुंबई : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी शिंदे गटाचे वकील हरिष साळवे यांचा युक्तीवाद पाहता पक्षांतरबंदी कायद्यातून वाचण्यासाठीच फडणवीसांऐवजी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केलं गेलं का?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकनाथ शिंदेंचे वकील हरिष साळवे यांनी मात्र या परिस्थितीमध्ये पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही, कारण त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही, तसंच हा फक्त पक्षांतर्गत वाद असल्याचं सांगितलं. पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार बहुमताने आपला नेता निवडण्याचा आणि बदलण्याचा हक्क आमदारांना आहे, असा युक्तीवाद हरिष साळवे यांनी केला. हरिष साळवे यांच्या याच युक्तीवादामुळे एकनाथ शिंदेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ तर पडली नाही ना?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजपने जर फडणवीस किंवा पक्षाच्या दुसऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपद दिलं असतं आणि शिंदेंसोबतच्या आमदारांनी भाजपच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून पाठिंबा दिला असता तर या आमदारांनी फुटून भाजपला पाठिंबा दिल्याचं विधिमंडळाच्या पटलावर आलं असतं, यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा पुरावा तयार झाला असता आणि हे आमदार अडचणीत आले असते. आता मात्र शिवसेनेत पक्षांतर्गत मतभेद आहेत, तसंच आम्ही भाजपला पाठिंबा दिला नाही तर भाजपने आम्हाला पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे यात पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदेंच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचा प्रयत्न झाला. हरिष साळवे यांचा हा युक्तीवाद बघता पक्षांतरबंदी कायद्यातून वाचण्यासाठीच फडणवीसांऐवजी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केलं गेलं का?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चव्हाणांची भीती खरी ठरणार ?
उद्धव ठाकरे यांनी बहुमतच्या चाचणीला सामोरं न जाताच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देऊन मोठी चूक केल्याची प्रतिक्रिया दिली. उद्धव ठाकरे फ्लोअर टेस्टला सामोरे गेले असते तर शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षाचा व्हीप झुगारून मतदान केलं, हे स्पष्ट झालं असतं, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होते.
