मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महावितरण कंपनीने माणगाव (ता. हातकणंगले) ग्रामपंचायतीने विजेचे खांब, डी पी, ट्रान्सफॉर्मर, हाय टेन्शन लाईट यावर लावलेल्या कराच्या विरोधात पंचायत समितीकडे केलेले ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील 124/5 प्रमाणे दाखल अपील फेटाळल्याने माणगाव ग्रामपंचायतीस आता महावितरणकडून कर वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरण कंपनीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये असणारे डीपी, पोल, ट्रान्सफॉर्मर, हाय टेंशन वायर याचा कर ग्रामपंचायतीला मिळावा याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महावितरणकडून कर वसुली करणेस परवानगी दिली होती, तसेच कर वसुली करण्याचे अधिकार हे ग्रामपंचायतीला कायद्याने प्राप्त आहेत असे निष्कर्ष नोंदवले होते. याबाबत ग्रामपंचायतीने लावलेले कर हे चुकीचे असलेबाबत महावितरणने उच्च न्यायालयामध्ये म्हणणे मांडले होते. यावर उच्च न्यायालयाने ही बाब या न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नसून लावलेले कर हे बरोबर आहेत किंवा चुकीचे याची खातरजमा संबंधित विभागाने (पंचायत समिती) यांनी करावी असे आदेश दिले होते, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हातकणंगले पंचायत समितीकडे महावितरण कंपनीने अपील दाखल केले होते. या अपिलावर बऱ्याचवेळा हातकणंगले पंचायत समितीत सुनावणी झाली होती. यामधे महावितरणने केलेल्या अपिलात तथ्य नसल्याचे तसेच ग्रामपंचायत माणगावने लावलेला कर हा ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीस अनुसरून बरोबर असल्याने व कर वसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतीस असल्याने महावितरणने दाखल केलेले अपील हातकणंगले पंचायत समितीने अमान्य करून फेटाळले
याबाबत माणगाव ग्रामपंचायत लावलेले कर ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 124 नुसार योग्यच आहेत व ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 व 1960 नुसार करवसुली करण्याचे अधिकार हे ग्रामपंचायतीला आहेत. सदर कराची वसुली ग्रामपंचायतीने सन 2012 /13 पासून करावी असा आदेश देऊन महावितरणने केलेले अपील अमान्य करत असल्याचे आदेश दिले आहेत.
