मुंबई: इतर मागासवर्ग समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहेत. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात आज, मंगळवारी ओबीसी आरक्षणावर होणाऱ्या सुनावणीकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
राज्यात इतर मागास प्रवर्ग समाजाची (ओबीसी) लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून या ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक पातळीवर नियोजन आणि विकासात या समाजाचा सहभाग वाढावा यासाठी या समाजास २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक अहवाल दिला आहे. त्यातून राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावेळी हा सांखिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्या. आयोगाने या माहितीची अचूकता तपासावी आणि शिफारसी कराव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा करीत अहवाल लवकर देण्याची सूचना केली होती.
