कोल्हापूर:गोकुळ दूध संघाच्या प्रशासकांनी दूध संघाच्या संस्था सभासद असलेल्या ४१० संस्थांवर सभासदत्व रद्द करण्याची केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर व संघाच्या हिताविरुद्ध आहे, असे प्रसिद्धी पत्रक गोकुळ दूध संघाच्या १५ संचालकांनी प्रसिद्धीला दिले आहे. दूध संघाच्या येत्या पंचवार्षिक निवडणुकीत या ४१० संस्थांना नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार घटनात्मक पद्धतीने मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी आम्ही योग्य तो न्यायालयीन लढा लढू, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.
या पत्रकावर माजी अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ, विश्वासराव पाटील, अरुणराव डोंगळे, अजित नरके, किसन चौगुले, रणजितसिंह पाटील, नंदकुमार ढेंगे, कर्णसिंह गायकवाड, अमरसिंह पाटील, अंबरीशसिंह घाटगे, बाळासाहेब खाडे, एस. आर. पाटील, सुजित मिणचेकर, युवराज पाटील आणि मुरलीधर जाधव यांच्या सह्या आहेत.
या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, गोकुळ दूध संघाच्या संस्था सभासद असलेल्या ४१० दूध संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याबाबतच्या विभागीय उपनिबंधकांच्या आदेशाविरुद्ध काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले होते की, आम्ही केवळ निर्देश दिले असून सभासदत्व रद्द करण्याचे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. सभासदत्व रद्द करण्याचे सर्व अधिकार ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६०’ च्या कलम २५ नुसार केवळ गोकुळ दूध संघालाच आहेत.
या स्पष्टीकरणावरून, गोकुळच्या सभासद संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सरकारला नाहीत, हे सरकारने न्यायालयासमोरच मान्य केले आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला व गोकुळ दूध संघाला कायद्यातील तरतुदींचे पालन करूनच या संस्थांचे सभासदत्व रद्द करावे की नाही, याबाद्द्लचा निर्णय घेण्याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच, यामध्ये नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार जी प्रक्रिया आहे, ती पूर्ण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम २५ मधील तरतुदींमध्ये ही कारवाई बसते का, याची खात्री गोकुळ संघाने करून घेऊनच या संस्थांना प्रथम नोटीस बजावणे आवश्यक होते.
दरम्यान, ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम’ च्या कलम २५ नुसार, जर एखादा सभासद मयत झाला असेल, दिवाळखोरीत निघाला असेल किंवा संस्थेचा उद्देश पूर्ण करत नसेल, तरच संबंधित संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ संचालक मंडळाला व संघाच्या उपविधीप्रमाणे केवळ वार्षिक सर्वसाधारण सभेला आहेत. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असताना, कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नसताना प्रशासकानी कार्यकारी संचालकांमार्फत या संस्थांवर कारवाईचा ठराव बेकायदेशीररित्या मंजूर केला आहे. या ४१० दूध संस्थांनी गेल्या तीन वर्षांत गोकुळ दूध संघाला तब्बल साडेचार कोटी लीटर दुधाचा पुरवठा केला आहे. अशा परिस्थितीत या संस्थांचे सभासदत्व रद्द करणे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विरोधात असून ते अजिबात उचित ठरणार नाही. या अन्यायी कारवाईमुळे गोकुळ दूध संघाच्या दूध संकलनावर व गोकुळ दूध संघाच्या म्हणजेच पर्यायाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावरही दुष्परिणाम होणार आहेत. याची सगळी जबाबदारी गोकुळ दूध संघाच्या प्रशासकीय मंडळावर राहील, असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
===========
