कोल्हापूर: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रकरणांवर सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पोलीस तपासावरील, कागदपत्रांअभावी प्रलंबित असलेली, अर्थसहाय्यासाठीची तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रकरणांचा समावेश होता. पोलीस तपासावरील प्रकरणांना गती द्यावी आणि कागदपत्रांअभावी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसाठी महसूल विभागाची मदत घेऊन आवश्यक ते अर्थसहाय्य देण्यासाठी विहित मुदतीत प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी दिल्या.
जानेवारी २०२६ पासून पोलीस विभागाकडून ३७ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करून ती निकाली काढण्यात आली आहेत. तसेच, पोलीस तपासावर १४ प्रकरणे प्रलंबित असून चालू महिन्यात ५ नवीन प्रकरणांची नोंद झाली आहे. सध्या ५८९ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जानेवारी महिन्यापासून दोन प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला असून, १६ प्रकरणांत आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, तर २ प्रकरणांमधील कलमे काढून टाकण्यात आली आहेत. याशिवाय, अर्थसहाय्यासाठी दाखल झालेल्या ८ प्रकरणांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीला समितीचे सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे, पोलीस उपअधीक्षक तानाजी सावंत, जिल्हा माहिती अधिकारी सचिन अडसूळ, डॉ. रेशमा पाटील, दीपा शिपूरकर आदी सदस्य उपस्थित होते.
