मुंबई : आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व रुग्णालयांची अवाजवी वैद्यकीय बिले याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, खासगी विमा कंपन्या व खासगी रुग्णालये यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती. रुग्ण हा केंद्रबिंदू मानून खासगी विमा कंपन्या व रुग्णालयाने सेवा द्यावी असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व खासगी रुग्णालयाकडून आकारली जाणारी वाजवी बिले. याबाबत आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने याबाबत निश्चित कार्यपध्दती निर्धारीत करण्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. बैठकीस रिलायन्स, टाटा, एसबीआय, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एआयजी, यासह राज्यातील प्रमुख विमा कंपन्या तसेच व्होकार्ड, लीलावती, जसलोक, रिलायन्स यासह राज्यातील प्रमुख रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विमा कंपनी आणि रुग्णालय व्यावसायिक पद्धतीने काम करत असली तरी रुग्ण हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार विमा कंपन्या, खासगी रुग्णालये, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण व आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी एका व्यासपिठावर येऊन रुग्ण कल्याणासाठी निश्चित कार्यपध्दती निर्धारित करण्याबाबत चर्चा झाली.
आरोग्यविमा घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर वाढत असुन त्यांना समाधानकारक सेवा देणे हे रुग्णालये व विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे. याबाबत चुकीचे निदर्शनास आल्यास शासन त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करेल. राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या शहरात अद्यावत वैद्यकीय सेवा, तज्ञ डॉक्टर्स, व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे, मेडिकल टुरिझम व्यवसायाला मोठा वाव आहे. चांगली सेवा देऊन आपली विश्वासार्हता वाढवावी असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले
राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( आयआरडीए ) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश देतानाच क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रुग्णांना तात्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नसिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन ‘एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.
यावेळी मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( IRDA ) यांचेकडुन महाराष्ट्रातील तक्रारी प्राप्त करुन त्यावर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असुन याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
वैद्यकीय व्यवसायातील विश्वासार्हता वाढविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा विमा क्लेम मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
0000
