मुंबई : देशातील शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याची क्षमता असलेल्या नव्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शालेय स्तरावर करण्यावर राज्य सरकारने बुधवारी मान्यतेची मोहोर उमटवली. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीसाठी नवा अभ्यासक्रम असेल; तसेच मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासूनच हिंदी भाषा अनिवार्य होणार आहे.
‘एनईपी’ची अंमलबजावणी पदवी अभ्यासक्रमासाठी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू झाली होती. त्यानंतरचा टप्पा असलेल्या शालेय शिक्षणासाठीची तयारीही राज्य सरकारने सुरू केली होती. ‘एनसीईआरटी’च्या धर्तीवर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) राज्य अभ्यासक्रम आराखडाही तयार केला. या आराखड्यानुसार शैक्षणिक क्षमता निश्चिती करण्यात आली असून, त्यादृष्टीने आता पाठ्यपुस्तके तयार झाली आहेत.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील तरतुदीप्रमाणे मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी इयत्तांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य असेल; तसेच इतर भाषांच्या शाळांमध्ये माध्यम भाषेसह मराठी आणि इंग्रजी अनिवार्य असेल. त्यामुळे मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासूनच हिंदीचे धडे गिरवावे लागणार आहेत. याबाबतच्या शासन निर्णयानुसार, आता प्राथमिक आणि माध्यमिक असे विभाग राहणार नाहीत. त्याऐवजी पायाभूत, पूर्वतयारी, पूर्व माध्यमिक आणि माध्यमिक अशा चार स्तरांमध्ये इयत्तांची विभागणी होईल.
