कुंभोज (विनोद शिंगे)
दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला इचलकरंजी महानगरपालिकेचा 1043 कोटींचा वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परतावा संदर्भातील प्रस्ताव लवकरात लवकर कॅबिनेटसमोर सादर करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत. शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे जीएसटी परतावा मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या असून ही रक्कम मिळाल्यानंतर महानगरपालिकेतर्फे विविध विकासकामे मार्गी लागणार आहेत*.
इचलकरंजी महानगरपालिकेचा दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वस्तू व सेवाकर परतावा तातडीने मिळावा या संदर्भात आमदार डॉ राहुल प्रकाश आवाडे यांच्या मागणीवरून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक पार पडली. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या संदर्भातील प्रस्ताव तातडीने देण्यास सांगितले आहे. या बैठकीस नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंद राज, अपर मुख्य सचिव गुप्ता, उपसचिव श्रीकांत आंडगे, सचिव शैला ए., माजी मंत्री मा. आमदार प्रकाशआण्णा आवाडे, इचलकरंजीच्या आयुक्त पल्लवी पाटील व अधिकारी उपस्थित होते.
या प्रश्नी सविस्तर माहिती देताना आमदार डॉ राहुल प्रकाश आवाडे यांनी सांगितले की, सन 2022 मध्ये इचलकरंजी नगरपरिषदेचे रुपांतर महानगरपालिकेत झाले. परंतु जीएसटी परताव्याच्या यादीत इचलकरंजी महानगरपालिकेचे नावच समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसत आहे. या संदर्भातील अनुदानाचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाच्या पत्रान्वये वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार ज्या महानगरपालिकेमध्ये जीएसटी अंमलबजावणीच्या दिवशी म्हणजे 1 जुलै 2023 रोजी एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) किंवा जकात कर लागू नव्हता, अशा महानगरपालिकांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही म्हणून नाकारण्यात आला आहे. परंतु, महानगरपालिकेस पूर्वीची जकात रद्द केल्यानंतर त्या नुकसान भरपाईपोटी अनुज्ञेय वस्तू व सेवा करापोटी प्राप्त होणारी रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त आहे. इचलकरंजी महानगरपालिकेचे तब्बल 1043.56 कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत असून ते तातडीने मिळावे, असे सांगितले.
माजी मंत्री मा. आमदार प्रकाशआण्णा आवाडे यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या 28 महानगरपालिका असून त्यापैकी 26 महानगरपालिकांना वस्तू व सेवाकर (स्थानिक प्राधिकरण भरपाई अधिनियम 2017) अन्वये परतावा दिला जातो. त्यानुसार इचलकरंजी महानगरपालिकेचा परतावा मिळणे गरजेचे आहे. आयुक्त पल्लवी पाटील यांनीही प्रलंबित परतावामुळे येणाऱ्या अडचणी मांडल्या.
चर्चेअंती उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी या संदर्भातील प्रस्ताव लवकरात लवकर कॅबिनेटसमोर ठेवण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेची देणी भागविण्यासह विविध प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
