मुंबई : राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्र विकासाच्या सुमारे 305 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्यांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. यात श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील दर्शन मंडप व दर्शन रांग या सुविधेसाठी 129 कोटी 49 लाख रुपयांच्या कामांचाही समावेश आहे.
‘अर्थसंकल्पात तसेच वेळावेळी आश्वासित केल्याप्रमाणे आपण राज्यातील तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी आपण भरीव निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्याप्रमाणे या तीर्थस्थळ व पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी तातडीने नियोजन करण्यात यावे. यासर्वच ठिकाणची कामे दर्जेदार आणि गूणवत्तापूर्ण व्हावीत याची काळजी घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार समाधान अवताडे, आमदार श्रीमती सरोज अहिरे राज्याच्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक , मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, पर्यटन विभागाच्या सचिव श्रीमती जयश्री भोज, सोलापुरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आदी उपस्थित होते. जळगांव, नाशिक आणि सातारा जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
श्री क्षेत्र पंढरपूर विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात भाविक आणि पर्यटकांसाठी दर्शन मंडप व दर्शन रांग सुविधा उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 129 कोटी 49 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. भगूर (जि. नाशिक) येथील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जीवनावर आधारित थीमपार्क साकारण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या चाळीस कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तसेच पहिल्या टप्प्यातील 15 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. अमळनेर (जि. जळगांव)येथील देशातील एकमेद्वितीय अशा मंगळग्रह देवस्थानाच्या 25 कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. सातरा जिल्ह्यातील कोयना जलाशय-मौजे मुनावळे येथील जलक्रीडा पर्यटन सुविधा (ता.जावळी, जि.सातारा)साठी 47 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली. हे सर्व प्रस्ताव पर्यटन विभागाने सादर केले. त्याबाबत सविस्तर सादरीकरण व त्यातील प्रकल्प आणि सुविधांची माहिती सादर केले.
ग्रामविकास विभागाने सादर केलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथील संत गाडगेबाबा यांची कर्मभूमी ऋणमोचन येथील 18 कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच श्री क्षेत्र गहिनीनाथगड (जि. बीड) च्या विकास आराखड्यातील 2 कोटी 67 लाखांच्या कामांस मान्यता देण्यात आली. याशिवाय मुंबईवरील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात अजमल कसाब या सशस्त्र दहशतवाद्यास जीवंत पकडणाऱ्या शहीद तुकाराम ओंबळे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील केंडबे (ता. जावळी) येथील मुळगांवी स्मारक उभारण्यासाठी 15 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीसाठी बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
याशिवाय नगर विकास विभागाने नागपूर शहरातील आराखडे सादर केले. त्यातील लक्ष्मीनारायण शिवमंदिर- नंदनवनच्या 24 कोटी 73 लाखांच्या विकास आराखड्यास, कुत्तेवालेबाबा मंदिर आश्रम-शांतीनगरसाठी 13 कोटी 35 लाख रुपये आणि मुरलीधर मंदिर पारडी विकास आराखड्यासाठी 14 कोटी 39 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.
पंढरपुरात भाविकांसाठी प्रशस्त दर्शन मंडप, स्कायवॉकसह दर्शन रांग
पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी नेहमीच भाविक येत असतात. आषाढी आणि कार्तिक वारीसाठी लाखो वारकरी आणि भाविक पर्यटक पंढरुपरात येतात. त्यांच्यासाठी अद्ययावत असा दर्शन मंडप उभारण्यात येणार आहे. सुमारे 16 हजार चौरस मीटरच्या या मंडपात पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर सहा हजार भाविकांची सोय करण्यात येईल. या सर्वांना वेळेनिहाय टोकन पद्धतीने प्रवेश देण्यात येईल. याशिवाय त्यांना स्कायवॉक पद्धतीच्या एक किलोमीटरची दर्शन रांगही असेल. या मंडप आणि दर्शन रांगेमुळे भाविकांना सुरक्षित, सुसह्य आणि सोयी-सुविधांनी युक्त अशी दर्शनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. स्कायवॉक असल्याने स्थानिकांना दर्शन रांगेचा त्रास होणार नाही. तसेच भाविकांचा दर्शनासाठी लागणार वेळ कमी होणार आहे. मंडप आणि रांगेत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. अन्नछत्राच्या माध्यमातून जेवण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याठिकाणी भाविकाना कमीत कमी वेळेत दर्शन व्हावे यासाठी टोकन पद्धतीने प्रवेश दिला जाणार आहे. निश्चित केलेल्या वेळेतच त्यांना मंडप व रांगेत प्रवेश दिल्याने गर्दीचेही नियंत्रण होणार आहे. याशिवाय यात दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक, मातांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे.
