दिल्ली: राज्यातील अनेक कारागृहामध्ये अनेक महिला कैदी बंद आहेत. मात्र, यातील काही महिला गर्भवती होत आहेत. त्यामुळे कारागृहामध्ये पुरुषांना प्रवेश बंदीची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची ही मागणी केली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वकील तपस कुमार भांजा यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने वकील भांजा यांना 2018 च्या स्व:मोटो मोशनमध्ये ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांनीच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या समस्या आणि सूचना असलेली एक नोट सादर केली होती. वकील तपस कुमार भांजा यांनी मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम यांना दिलेल्या नोटमध्ये जेलमध्ये बंद असलेल्या महिला कैदी गर्भवती होत आहेत. राज्यातील विविध कारागृहात 196 मुलांचाही जन्म झाला आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तातडीने हे प्रकरण फौजदारी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाकडे आले.
या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेत ॲमिकस क्युरी यांनाच कारागृहातील गर्भधारणेच्या मुद्द्यावर चौकशी करण्यास सांगितले. बंगालमधील सुधारगृहातील महिला कैद्यांच्या गर्भधारणेचा मुद्दा कलकत्ता उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. ॲमिकस क्युरी यांनी पश्चिम बंगालमधील सुधारगृहात ठेवण्यात आलेल्या काही महिला कैद्यांना गर्भधारणा होत असल्याचा दावा केला होता. तसेच, 196 मुले देखील जन्माला आली आहेत. त्या मुलांना वेगवेगळ्या केअर होममध्ये ठेवण्यात आले आहे असे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. तसेच, महिला कैद्यांच्या सेलमध्ये पुरुषांना प्रवेश बंदी करण्याची सूचना देण्यात याव्या असेही त्यांनी कोर्टाला सांगितले. न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तुरुंगात महिला कैद्यांच्या गरोदर राहण्याच्या मुद्दय़ाची तपासणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
