नागपूर : आदिवासी गोंड गोवारी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आदिवासी गोड गोवारी जमात संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समितीच्या वतीने नागपुरात आंदोलन करण्यात येत आहे. नागपुरातील संविधान चौकात समितीचे 3 आंदोलक मागील 11 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहे.
मात्र या उपोषणाकडे प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या तीन आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी विदर्भात वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आदिवासी गोंड गोवारी जमात संघर्ष हक्क कृती समितीचे हजारो कार्यकर्ते, आंदोलक संविधान चौकात जमा झाले आहेत.
गेल्या 26 जानेवारीपासून या आंदोलकांनी नागपुरात आमरण उपोषण सुरु केले. मात्र, या उपोषणाकडे शासनाने पूर्णता दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. दरम्यान उपोषणावर असलेल्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. शासनाच्या या कृती विरोधात आदिवासी गोडगोवारी समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. परिणामी याविरोधात नागपूरातील संविधान चौकात समाज बांधवांकडून आपले अधिकार आणि हक्कासाठी आज 5 फेब्रुवारीला भव्य मोर्चा काढला. शासन मागण्यांना घेऊन गंभीर नसून फक्त आश्वासन देऊन समाजाची दिशाभूत केली जात आहे. त्यामुळे आता खुद्द मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपोषण मंडपात भेट देत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण असेच सुरू राहिल, असा इशारा या मोर्चातून देण्यात आला आहे.
या मागण्यांसाठी करत आहेत आंदोलन –
1) दिनांक 14 ऑगस्ट 2018 पुर्वी आणि नंतर महाराष्ट्रातील गोंड गोवारी जमातीला निर्गमित करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रानुसार अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत. तसेच वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
2) गोंड गोवारी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे पदवी आणि ईतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीरपणे रोखून ठेवण्यात आलेल्या स्कॉलरशिप विनाविलंब देण्यात यावी आणि पदवीपर्यंतचे शिक्षण पुर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रोखून ठेवलेले पदवी प्रमाणपत्रे तात्काळ निर्गमीत करावे.
3) 24 एप्रिल 1985 च्या मार्गदर्शक सुचनांच्या जीआर मधिल नमुद गोंड गोवारी जमातीबाबतची चुकीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या निकालपत्रातील पॅरा क्र. 83 मध्ये नमुद जी गोवारी जमात वाघोबा, नागोबा, ढाल पुजा करतात, ज्यांच जमात प्रमुख शेंड्या आहे. जन्म, विवाह, मृत्यू संस्कार विशीष्ट पद्धतीचे आहे. त्यांचीच भारत सरकारच्या अनुसूचित जमातीचे यादीत गोंड गोवारी म्हणून नोंद झालेली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया नुसार गोंड गोवारी जमातीची माहीती दुरुस्त करण्यात यावी.
4) गोंड गोवारी जमातीतील अर्जदारांची संस्कृती आणि रुढी पंरपरा ही सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्र. 83 वरील नमुद वर्णनानुसार गोंड गोवारी जमातीच्या अर्जदारांच्या दाव्याच्या पृष्ठार्थ 1950 च्या पुर्वीचे पुरावे गोवारी, गवारी, गोवारा असले तरीही गोंड गोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र प्रकरणे स्विकारण्यात यावी.
5 ) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीविल अपिल नं. 4096/2020 दि 18 डिसेंबर 2020 च्या निर्णयाच्या अधिन राहुन संविधानिक आणि वैधानिक तरतुदीनुसार गोंड गोवारी जमातीची संस्कृती व रूढी परंपरा पालन करण्याऱ्या अर्जदारांना ” गोंड गोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासंबधीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ निर्गमित करण्यात यावे.
