मुंबई: शहरातील मुलुंड परिसरात मराठी महिलेला जागा नाकारणाऱ्या दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकाराची आयोगाने दखल घेत सहकार आयुक्त आणि गृहनिर्माण विभागाला चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
भाषावार राज्य निर्मितीच्या आधारावर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला आहे. असे असले तरी, महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईत मराठी भाषिक महिलेला सदनिका नाकारली जाते, ही बाब अतिशय गंभीर आहे अशी प्रतिक्रिया राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली आहे.
रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, तृप्ती देवरुखकर यांना मराठी भाषिक असल्याच्या कारणावरून मुलुंड येथील शिवसदन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सदनिका नाकारण्यात आली तसेच याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याचे वृत्त मध्यामांवरून प्रसारित झाले. भारतीय राज्य घटनेचे अनुच्छेद 15 अन्वये धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान या आधारावर कोणत्याही नागरिकासोबत भेदभाव करता येणार नाही अशी तरदुत करण्यात आली आहे. यामध्ये जात आणि भाषा अनुस्युत आहेत.
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुद्धा विशिष्ट जाती, धर्म, भाषा यांना गृहनिर्माण संस्थेत घर देऊ नये अशी कोणतीही मुभा संस्थेला देण्यात आलेली नाही. असे असतानाही बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था विशिष्ट जाती, धर्म, भाषा आणि आहार पद्धती या आधारावर उघडपणे भेदभाव करत आहेत.
गृह योजनांच्या जाहिराती आणि वेबसाईटवरही फक्त ‘ गेटेड कम्युनिटी ‘ साठी असे ठळकपणे लिहिलेले असते. याबाबत सहकार विभाग आणि गृहनिर्माण विभाग यांनी गांभीर्याने लक्ष देऊन कार्यवाही करणे गरजेचे आहे असं त्यांनी म्हटलं.
