मुंबई – राज्य सरकारच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान मद्यविक्रीचे असते, असे म्हणतात. अर्थात दारूच्या बॉटल्सवर असलेल्या करांचा अंदाज लक्षात घेतला तर ते सत्य असल्याचा विश्वासही बसतो.आता याची प्रचिती देणारा निर्णय राज्य सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच राज्याच्या तिजोरीतील तूट भरून काढण्यासाठी दारूच्या दुकानांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते, असे म्हटले जात आहे.
लोकसंख्येच्या हिशेबाने महाराष्ट्रात जेवढी दारूची दुकाने असायला हवी, तेवढी नाहीत. याबाबतीत उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तामीळनाडू आणि आंध्रप्रदेश परफेक्ट आहे. या सर्व राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात नियमानुसार दारू विक्री केंद्र आहेत. त्यामुळे या राज्यांना महसूलही चांगला मिळतो. महाराष्ट्र यात मागे आहे. त्यामुळे आज नव्हे तर गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये अनेकदा दारू विक्रीची केंद्र वाढविण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे प्रस्ताव आले. पण प्रत्येकवेळी विरोधकांच्या आणि सामाजिक संस्थांच्या टीकांनंतर यावर निर्णय मागे घेण्यात आले.
पण आता दारू उत्पादक कंपन्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात किरकोळ दारू विक्रीचे एक दुकान उघडण्याची मुभा देणे प्रस्तावित आहेत. राज्यात सध्या ५ हजार ५०० हून अधिक बीअर शॉपी आहेत. या ठिकाणी बीअरचे दोन्ही प्रकार आणि वाईन विक्रीची मुभा आहे. आता रेडी टू ड्रिंक आणि सौम्य मद्याची विक्री बीअर शॉपीमधून करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने प्रस्ताव दिला आहे. त्यातून जवळपास ४० कोटी रुपये एवढा महसूल मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
बीअर शॉपीमध्ये देशी दारू
बीअर शॉपीमध्ये देशी दारू विक्रीची होण्यासंदर्भात प्रस्ताव देण्यात आला आहे. असे झाल्यास अवैध विक्रीला आळा बसेल, असे उत्पादन शुल्क विभागाला वाटते. त्यासाठी प्रत्येक बीअर शॉपीकडून ३ लाख रुपये घ्यावे. ज्यातून राज्य सरकारला १५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.
